From Gaza to Ukraine: The Case for Pragmatic Peace
In a world where conflicts stretch on for years, the recent Gaza peace plan offers something the global community has been starved of — a glimpse of hope. It is far from perfect, yet it may be precisely what the region needs right now: not utopia, but a truce, a breathing space, and a chance to rebuild.
The Merits and Limits of the Gaza Peace Plan
The plan does not deliver on the long-elusive dream of a Palestinian state. That question, strategically left open, is deferred to a later stage — an implicit acknowledgment that the region is not ready for grand solutions. Instead, the plan prioritizes the urgent: ending active hostilities, enabling humanitarian access, disarming extremist factions, and laying the groundwork for reconstruction.
Qatar and Egypt’s diplomatic buy-in has proven pivotal. Their role as regional intermediaries has lent the agreement credibility that neither Israel nor Western powers could muster alone. These countries understand Gaza’s social fabric and political undercurrents — and more importantly, they have the leverage to make local actors comply.
If implemented, the plan could transform Gaza from a perpetual warzone into a functioning, if fragile, society. Reconstruction projects could begin, economic life could resume, and for the first time in years, ordinary Gazans might begin to rebuild their homes and dignity.
The Missing Template in Ukraine
Contrast that with Ukraine. The war there has settled into a grim stalemate, with both sides locked in cycles of destruction and defiance. Western support, while formidable, remains rooted in a belief that a military victory is still achievable — that enough sanctions, tanks, and drones can bend Russia’s will. Yet economic sanctions are merely a non-kinetic form of warfare. They punish economies, not ideologies, and too often harden, rather than weaken, political resolve.
Ukraine’s reality will not change through escalation, but through negotiation. What is missing is a paradigm shift — one that reframes the problem not as a battlefield contest, but as a geopolitical puzzle requiring a new set of players at the table.
The Role of India and China
For any enduring peace, new mediators must step forward. The Western-led framework that has dominated global conflict resolution since 1945 is losing legitimacy in much of the world. India and China — two civilizational powers with deep historical ties to both Russia and the Global South — could bring balance and moral weight to peace negotiations.
India, with its non-aligned tradition and credibility across ideological divides, could act as a bridge between the West and Eurasia. China, with its Belt and Road interests and growing diplomatic assertiveness, has the clout to press Moscow toward compromise if it aligns with its broader strategic goals.
A trilateral peace initiative — brokered by India, China, and perhaps a neutral European state like Switzerland — could reframe the discourse. Instead of “winning” or “losing” the war, the focus could shift to designing a security architecture that accommodates all parties: NATO’s concerns, Ukraine’s sovereignty, and Russia’s sense of strategic dignity.
The Pragmatic Lesson
The Gaza plan’s greatest strength lies not in its idealism, but its pragmatism. It recognizes that perfect justice is impossible in the short term. What is possible is the cessation of suffering and the restoration of order — the foundation upon which long-term peace must be built.
Ukraine’s path forward may require a similar humility. Peace does not always begin with grand treaties; sometimes it begins with a quiet recognition that endless war serves no one.
If the Gaza plan can teach the world anything, it is that imperfect peace is better than perfect destruction. And in both Gaza and Ukraine, the world’s real challenge is not drafting plans — it is mustering the courage to implement them.
गाज़ा से यूक्रेन तक: व्यवहारिक शांति की राह
एक ऐसे समय में जब संघर्ष वर्षों तक खिंचते चले जा रहे हैं, हाल ही में प्रस्तुत गाज़ा शांति योजना ने दुनिया को उम्मीद की एक झलक दिखाई है। यह कोई परिपूर्ण योजना नहीं है, लेकिन शायद यही वह चीज़ है जिसकी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है — कोई यूटोपिया नहीं, बल्कि एक संघर्ष विराम, एक साँस लेने की जगह, और पुनर्निर्माण का अवसर।
गाज़ा शांति योजना की खूबियाँ और सीमाएँ
यह योजना फिलिस्तीनी राज्य के लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा नहीं करती। यह प्रश्न जानबूझकर भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है — एक प्रकार से यह स्वीकार करना कि क्षेत्र अभी “पूर्ण समाधान” के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय, यह योजना तत्काल ज़रूरतों पर केंद्रित है:
संघर्ष को समाप्त करना, मानवीय सहायता को पहुँचने देना, उग्रवादी गुटों को निरस्त्र करना, और पुनर्निर्माण की नींव रखना।
क़तर और मिस्र की भागीदारी निर्णायक साबित हुई है। इन दोनों देशों ने वह विश्वसनीयता दी है जो न तो इसराइल और न ही पश्चिमी शक्तियाँ अकेले दे सकती थीं। वे गाज़ा के सामाजिक ढाँचे और राजनीतिक वास्तविकताओं को गहराई से समझते हैं — और सबसे अहम, उनके पास स्थानीय पक्षों पर दबाव डालने की क्षमता है।
यदि इस योजना को लागू किया गया, तो गाज़ा एक स्थायी युद्ध क्षेत्र से एक सक्रिय, यद्यपि नाजुक समाज में बदल सकता है। पुनर्निर्माण परियोजनाएँ शुरू होंगी, आर्थिक जीवन पुनः सक्रिय होगा, और वर्षों बाद आम गाज़ावासी अपने घर और गरिमा को फिर से बना सकेंगे।
यूक्रेन के लिए लापता खाका
इसकी तुलना यूक्रेन से कीजिए। वहाँ युद्ध अब एक जमे हुए संघर्ष में बदल चुका है, जिसमें दोनों पक्ष लगातार विनाश और प्रतिशोध के चक्र में फँसे हुए हैं। पश्चिमी देशों का समर्थन भले ही मजबूत हो, लेकिन यह इस भ्रम पर आधारित है कि सैन्य जीत अभी भी संभव है — कि पर्याप्त प्रतिबंध, टैंक और ड्रोन रूस की इच्छा तोड़ सकते हैं।
लेकिन आर्थिक प्रतिबंध भी युद्ध का ही एक रूप हैं — बिना हथियारों के, परंतु उतने ही विनाशकारी। वे अर्थव्यवस्थाओं को दंडित करते हैं, विचारधाराओं को नहीं। और अक्सर ये प्रतिबंध राजनीतिक संकल्प को कमजोर नहीं, बल्कि और कठोर बना देते हैं।
यूक्रेन की स्थिति सैन्य बढ़त से नहीं, बल्कि राजनीतिक समाधान से बदलेगी। इसके लिए सोच का मूलभूत बदलाव ज़रूरी है — युद्ध के मैदान से हटकर कूटनीतिक मेज़ पर लौटने का साहस, और भारत तथा चीन जैसी नई शक्तियों को शामिल करने का दृष्टिकोण।
भारत और चीन की भूमिका
किसी भी स्थायी शांति के लिए नए मध्यस्थों की ज़रूरत है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से जो पश्चिम-केन्द्रित ढांचा वैश्विक संघर्ष समाधान में हावी रहा है, उसकी विश्वसनीयता अब घट रही है। भारत और चीन — दो सभ्यतागत शक्तियाँ, जिनके रूस और ग्लोबल साउथ दोनों से गहरे रिश्ते हैं — इस प्रक्रिया को नए संतुलन और नैतिक वज़न दे सकते हैं।
भारत अपनी गुटनिरपेक्ष परंपरा और वैचारिक पुल की भूमिका के कारण पश्चिम और यूरेशिया के बीच मध्यस्थ बन सकता है।
चीन, जो अपने बेल्ट एंड रोड हितों और बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के कारण प्रभावशाली है, यदि चाहे तो रूस को व्यवहारिक समझौते की ओर प्रेरित कर सकता है।
भारत, चीन और शायद स्विट्ज़रलैंड जैसे किसी तटस्थ यूरोपीय देश की त्रिपक्षीय पहल युद्ध की पूरी रूपरेखा बदल सकती है। इससे “जीत” या “हार” के बजाय ध्यान एक सुरक्षा ढांचे के निर्माण पर केंद्रित होगा — जिसमें नाटो की चिंताएँ, यूक्रेन की संप्रभुता, और रूस की रणनीतिक गरिमा — तीनों का सम्मान हो।
व्यवहारिक सबक
गाज़ा योजना की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यवहारिकता है। यह मानती है कि निकट भविष्य में पूर्ण न्याय संभव नहीं। लेकिन यह भी जानती है कि पीड़ा को समाप्त करना और व्यवस्था को बहाल करना संभव है — और यही दीर्घकालिक शांति की नींव है।
यूक्रेन के लिए भी ऐसी ही विनम्रता की आवश्यकता है। शांति हमेशा भव्य संधियों से नहीं शुरू होती; कभी-कभी यह बस एक मौन स्वीकारोक्ति से शुरू होती है — कि अंतहीन युद्ध किसी के हित में नहीं है।
यदि गाज़ा योजना हमें कुछ सिखाती है, तो वह यह है कि अपूर्ण शांति भी पूर्ण विनाश से बेहतर होती है।
और गाज़ा हो या यूक्रेन, असली चुनौती योजनाएँ बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें साहस के साथ लागू करने में है।
Trump’s 2025 Gaza Peace Plan: Bold Vision or Strategic Illusion?
Introduction: A Familiar Crisis, a New Attempt
On September 29, 2025, U.S. President Donald Trump unveiled what he called a “bold and final roadmap for peace” in Gaza — a 20-point (sometimes reported as 21-point) framework designed to end nearly two years of unrelenting warfare between Israel and Hamas. The proposal promises an ambitious mix of ceasefire guarantees, phased Israeli withdrawal, hostage releases, deradicalization programs, and internationally supervised reconstruction.
Trump’s plan, however, arrives at a volatile moment: Gaza lies devastated after continuous fighting since October 2023, Israel’s leadership remains divided, and the Palestinian factions are fractured between pragmatism and resistance. Yet, the plan has generated a rare window of movement — and skepticism in equal measure.
Core Components of the Peace Plan
According to summaries released through WhiteHouse.gov, BBC, and The Times of Israel, the Trump Peace Plan centers on several defining elements:
A Staged Israeli Withdrawal – Israeli Defense Forces (IDF) would withdraw from Gaza in three phases linked to verifiable milestones such as hostage releases and ceasefire compliance.
Hostage Exchange Mechanism – Immediate release of surviving hostages held by Hamas in exchange for phased Palestinian prisoner releases, potentially numbering 7,000 or more.
Complete Demilitarization of Gaza – Dismantling Hamas’s military infrastructure, with third-party oversight, while allowing limited police forces under an international framework.
Transparent Aid Channels – International supervision (possibly under figures like Tony Blair) to ensure humanitarian and reconstruction aid bypasses armed groups.
Economic Redevelopment and “Terror-Free Zone” – A multibillion-dollar reconstruction initiative to transform Gaza into a “Singapore of the Middle East,” contingent upon total disarmament.
The White House framed it as an “economic peace through security” initiative — a philosophy Trump has revived from earlier versions of his Abraham Accords-era diplomacy.
The plan triggered cautious optimism across diplomatic circles but sharp criticism from analysts and rights groups.
Israel welcomed the structure but warned against what Prime Minister Benjamin Netanyahu called “premature concessions.” Leaked reports suggest Trump scolded Netanyahu in a tense phone call, accusing him of being “too negative” and urging him to claim the plan as a “win.”
Hamas, while rejecting the disarmament clause, signaled conditional acceptance of a ceasefire and hostage exchange, provided Israel fully withdraws and ceases aerial operations.
Regional mediators — notably Egypt, Qatar, and the United States (through Jared Kushner and Steve Witkoff) — began indirect Cairo-based talks to hammer out terms.
The European Union remained divided: some members mulled sanctions on Israel, while others supported a pragmatic approach to stabilize the region.
For many Palestinians, however, the deal remains a Western-imposed framework lacking genuine representation. “It’s disarmament before dignity,” a Gazan academic told Al Jazeera, encapsulating the broader sentiment.
Developments Since the Announcement
Late September 2025: Launch and Shockwaves
Trump unveils the plan on September 29, setting an October 5 deadline for Hamas’s acceptance — warning that “all hell will break loose” otherwise.
Israel begins preparing withdrawal maps and prisoner lists; Hamas signals partial openness.
Humanitarian aid convoys are readied, though crossings like Kerem Shalom face bureaucratic delays.
Early October: Movement Amid Uncertainty
By October 3, Hamas communicates conditional acceptance through intermediaries.
Trump celebrates progress in a Rally in Florida, declaring that “peace is now a choice, not a dream.”
U.S. officials press both sides to send delegations to Cairo for October 6 indirect talks.
Behind the scenes, modifications are made to extend disarmament timelines to appease Israel’s security hawks.
October 4–5: The Pivotal Weekend
As the deadline arrives, the atmosphere in Washington, Tel Aviv, and Doha is tense but cautiously hopeful. Reports indicate partial pauses in Israeli operations and ongoing U.S.-brokered shuttle diplomacy. Trump claims the plan has “more buy-in than any deal since Camp David.”
The Balance Sheet: Positives and Pitfalls
Reasons for Cautious Optimism
Engagement from Both Sides: Unlike previous proposals, both Israel and Hamas are participating, albeit indirectly.
U.S. Leverage and Pressure: Trump’s unorthodox mix of threats and incentives has created urgency absent in prior negotiations.
Humanitarian Focus: Provisions for immediate aid surges and reconstruction hold potential to transform Gaza’s civilian life if implemented sincerely.
Persistent Structural Flaws
Distrust and Preconditions: Israel refuses full withdrawal until all hostages are freed; Hamas rejects disarmament without guarantees of sovereignty.
Political Fragility: Netanyahu faces internal backlash, while Hamas’s leadership is fractured between Gaza, Doha, and Tehran.
Vague Enforcement: No clear mechanism ensures compliance beyond U.S. political will — a weak pillar in a U.S. election year.
Regional Risks: Rising Iran-Israel hostilities and unrest in Lebanon could collapse any truce overnight.
Analysts at Chatham House and Carnegie Endowment estimate a 40–50% chance of achieving a limited ceasefire and only 20–30% probability of a durable settlement — echoing failures of the Biden three-phase plan of 2024.
The Iran Factor: Proxy Power and Strategic Depth
Tehran’s Long Game
Iran’s influence looms large over the conflict. Since the 1979 Islamic Revolution, Tehran has framed itself as the vanguard of Palestinian resistance, funneling hundreds of millions annually to Hamas, Hezbollah, and Palestinian Islamic Jihad (PIJ).
The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) provides training, drones, and missiles, estimated at $100–350 million per year for Hamas alone.
Though Tehran denies direct involvement in Hamas’s October 7, 2023 attack, U.S. and Israeli intelligence report logistical and financial linkages.
Following Israel’s strikes on Iran’s Damascus consulate in April 2024, Iran retaliated with 300+ drones and missiles, escalating into a 12-day Iran–Israel war by mid-2025.
Tehran’s current strategy — often called the “axis of resistance” doctrine — leverages regional militias (Hezbollah, Houthis, Iraqi groups) to exert pressure without direct confrontation, while denying culpability.
Consequences for Iran
Paradoxically, Iran’s heavy reliance on proxies has eroded its legitimacy among Arab states. Nations like Saudi Arabia and the UAE, once cautiously neutral, now view Tehran as a destabilizing hegemon, and quietly align with Washington and Tel Aviv to isolate it.
Iran’s proxies have suffered major losses: Hezbollah’s Nasrallah was assassinated, and Hamas’s Ismail Haniyeh killed in Tehran. The resulting vacuum has weakened Iran’s deterrence structure.
Yet domestically, Tehran’s leadership continues to capitalize on anti-Israel sentiment to rally nationalist unity amid economic crisis and protests. As one Iranian analyst put it: “Every missile that lands in Gaza buys the regime another month of survival.”
Wider Geopolitical Implications
Trump’s Calculus
The peace plan doubles as a geopolitical gambit. By sidelining Iran and re-asserting U.S. control over Middle East diplomacy, Trump aims to:
Reinforce U.S.–Saudi–Israel normalization under new “Abraham 2.0” frameworks.
Showcase U.S. strength ahead of the 2026 midterms.
Frame himself as a global peacemaker while pivoting resources toward deterring China and Iran.
Global Reaction
Europe: Split between human-rights outrage and pragmatic diplomacy.
Russia and China: Criticize the plan as “unilateral and coercive” but quietly welcome a weakened U.S. entanglement.
Arab Street: Protests rage from Amman to Algiers, but many Arabs privately welcome a pause in bloodshed.
Conclusion: Between a Deal and a Delusion
Trump’s 2025 Gaza Peace Plan is the most aggressive American diplomatic push in the region since the Oslo Accords — yet its success depends on impossible synchronization: Hamas must accept defeat without surrender; Israel must trust without dominance; and the U.S. must sustain engagement without distraction.
As delegations prepare for Cairo talks, optimism flickers. But history is merciless: each prior “final peace” — from Camp David to Biden’s 2024 plan — has dissolved into blood and rubble.
If this plan collapses too, Gaza’s tragedy will deepen — and the world will again learn that peace, like power, is easy to declare and hard to build.
ट्रम्प की 2025 गाज़ा शांति योजना: साहसिक दृष्टि या रणनीतिक भ्रम?
परिचय: पुराना संकट, नया प्रयास
29 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वह योजना प्रस्तुत की जिसे उन्होंने “शांति के लिए अंतिम और साहसिक रोडमैप” कहा — एक 20-सूत्रीय (या कुछ रिपोर्टों में 21-सूत्रीय) ढांचा, जिसका उद्देश्य इज़राइल और हमास के बीच लगभग दो वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करना है।
यह प्रस्ताव युद्धविराम की गारंटी, चरणबद्ध इज़राइली वापसी, बंधक रिहाई, कट्टरता-निरोध कार्यक्रम, और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण में पुनर्निर्माण जैसे तत्वों को जोड़ता है।
लेकिन यह योजना ऐसे समय आई है जब गाज़ा अक्टूबर 2023 से जारी विनाश से अब भी जूझ रहा है, इज़राइल की राजनीति गहराई से विभाजित है, और फिलिस्तीनी पक्ष अंदरूनी मतभेदों से टूटा हुआ है। फिर भी, इस योजना ने आशा और संशय दोनों को जन्म दिया है — एक बार फिर।
शांति योजना के मुख्य बिंदु
WhiteHouse.gov, BBC, और The Times of Israel की रिपोर्टों के अनुसार, ट्रम्प की शांति योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:
चरणबद्ध इज़राइली वापसी – इज़राइली सेना (IDF) को तीन चरणों में गाज़ा से हटना होगा, जो बंधक रिहाई और युद्धविराम अनुपालन जैसी प्रगति पर निर्भर होंगे।
बंधक विनिमय तंत्र – हमास द्वारा रखे गए जीवित बंधकों की तुरंत रिहाई, बदले में 7,000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की चरणबद्ध रिहाई।
गाज़ा का पूर्ण निरस्त्रीकरण – हमास की सैन्य क्षमताओं को समाप्त किया जाएगा, जबकि स्थानीय पुलिस बलों को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में सीमित अधिकार दिए जाएंगे।
सहायता वितरण में पारदर्शिता – मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता की निगरानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ करेंगी (संभावित रूप से टोनी ब्लेयर जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में), ताकि सशस्त्र समूहों द्वारा दुरुपयोग न हो।
आर्थिक पुनर्निर्माण और “आतंक-मुक्त क्षेत्र” – गाज़ा को “मध्य पूर्व का सिंगापुर” बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ बहु-अरब डॉलर की पुनर्निर्माण परियोजना, जो केवल पूर्ण निरस्त्रीकरण पर निर्भर होगी।
व्हाइट हाउस ने इसे “सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक शांति” की नीति बताया — वही दर्शन जिसे ट्रम्प ने पहले अब्राहम समझौतों के समय अपनाया था।
प्रारंभिक प्रतिक्रियाएँ: संशय के बीच सावधान उम्मीद
यह योजना जहाँ एक ओर राजनयिक हलकों में सावधानीपूर्ण आशावाद लेकर आई, वहीं दूसरी ओर विश्लेषकों और मानवाधिकार समूहों से तीखी आलोचना भी झेली।
इज़राइल ने योजना का स्वागत किया लेकिन चेताया कि “जल्दबाज़ी में रियायतें खतरनाक हो सकती हैं।” रिपोर्टों के अनुसार ट्रम्प ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक तनावपूर्ण फोन कॉल में कहा कि वे “बहुत नकारात्मक” हैं और उन्हें इस योजना को “अपनी जीत” की तरह अपनाना चाहिए।
हमास ने निरस्त्रीकरण के प्रावधान को अस्वीकार किया लेकिन युद्धविराम और बंधक विनिमय पर शर्तों के साथ सहमति जताई — बशर्ते इज़राइल पूरी तरह हटे और हवाई हमले बंद करे।
क्षेत्रीय मध्यस्थ, विशेष रूप से मिस्र, क़तर, और अमेरिका (जहाँ जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ़ सक्रिय हैं), ने काहिरा में अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू की।
यूरोपीय संघ (EU) विभाजित रहा — कुछ सदस्य देशों ने इज़राइल पर प्रतिबंधों की बात की, जबकि अन्य ने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए व्यावहारिक रुख अपनाया।
फिलिस्तीनियों के लिए, यह सौदा अब भी “पश्चिमी थोपने” जैसा महसूस होता है। एक गाज़ा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने अल जज़ीरा को बताया — “यह शांति नहीं, आत्मसमर्पण से पहले निरस्त्रीकरण है।”
घोषणा के बाद की घटनाएँ
सितंबर के अंत: लॉन्च और झटके
29 सितंबर को ट्रम्प ने योजना की घोषणा की, साथ ही 5 अक्टूबर की अंतिम समय-सीमा तय की — चेतावनी देते हुए कि “अगर हमास ने नहीं माना, तो नरक टूट पड़ेगा।”
इज़राइल ने वापसी के नक्शे और कैदियों की सूची तैयार करना शुरू किया; हमास ने आंशिक खुलापन दिखाया।
मानवीय सहायता काफिले तैयार हुए, लेकिन केरेम शालोम जैसे सीमा बिंदुओं पर देरी ने आलोचना खड़ी की।
अक्टूबर की शुरुआत: अनिश्चित गति
3 अक्टूबर तक, हमास ने अप्रत्यक्ष रूप से शर्तों के साथ सहमति भेजी।
ट्रम्प ने इसे “शांति को वास्तविक विकल्प बनाने वाला क्षण” बताते हुए फ़्लोरिडा रैली में सफलता घोषित की।
अमेरिकी अधिकारियों ने दोनों पक्षों को 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली काहिरा वार्ता के लिए तैयार किया।
इसी बीच, निरस्त्रीकरण की समयसीमा में संशोधन कर योजना को इज़राइल के लिए अधिक स्वीकार्य बनाया गया।
4–5 अक्टूबर: निर्णायक सप्ताहांत
अंतिम तिथि आते-आते वाशिंगटन, तेल अवीव और दोहा में माहौल तनावपूर्ण लेकिन आशान्वित था। रिपोर्टों के अनुसार इज़राइली अभियानों में आंशिक विराम और अमेरिकी मध्यस्थता में तेज़ी देखी गई। ट्रम्प ने घोषणा की कि “कैंप डेविड के बाद से यह सबसे बड़ी सहमति की लहर है।”
सकारात्मक और नकारात्मक पहलू
सकारात्मक संकेत
दोनों पक्षों की भागीदारी: लंबे समय बाद पहली बार इज़राइल और हमास दोनों वार्ता प्रक्रिया में शामिल हुए हैं।
अमेरिकी दबाव और प्रभाव: ट्रम्प के “धमकी और प्रलोभन” के मिश्रण ने वार्ता को तेज़ किया है।
मानवीय संभावनाएँ: यदि ईमानदारी से लागू किया गया तो यह योजना गाज़ा के नागरिक संकट को बदल सकती है — पुनर्निर्माण और राहत की राह खोलते हुए।
मुख्य चुनौतियाँ
अविश्वास और शर्तें: इज़राइल तब तक नहीं हटेगा जब तक सभी बंधक रिहा नहीं होते; हमास बिना राजनीतिक गारंटी के निरस्त्रीकरण नहीं करेगा।
राजनीतिक अस्थिरता: नेतन्याहू की सरकार अंदरूनी विरोध से जूझ रही है, वहीं हमास की नेतृत्व इकाइयाँ गाज़ा, दोहा और तेहरान में बंटी हुई हैं।
स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र का अभाव: योजना को लागू कराने का कोई ठोस तंत्र नहीं है — केवल अमेरिकी राजनीतिक इच्छाशक्ति।
क्षेत्रीय जोखिम:ईरान-इज़राइल तनाव और लेबनान में अशांति किसी भी समय युद्धविराम को तोड़ सकती है।
Chatham House और Carnegie Endowment के विश्लेषकों का अनुमान है कि सीमित युद्धविराम की 40–50% संभावना है, लेकिन स्थायी समाधान की केवल 20–30%। यह 2024 की बाइडन योजना के समान विफलताओं की याद दिलाता है।
ईरान की भूमिका: प्रॉक्सी शक्ति और रणनीतिक गहराई
तेहरान की दीर्घकालिक रणनीति
1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने खुद को फिलिस्तीनी प्रतिरोध का संरक्षक बताया है। हमास, हिज़्बुल्लाह, और PIJ को उसने सालाना $100–350 मिलियन की सहायता दी — हथियार, प्रशिक्षण, और तकनीक सहित।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हमास को ड्रोन और मिसाइल क्षमताएँ दीं।
हालांकि ईरान ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले में सीधे शामिल होने से इंकार किया, अमेरिकी और इज़राइली खुफिया एजेंसियों ने वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंध पाए।
अप्रैल 2024 में इज़राइल द्वारा दमिश्क में ईरानी कांसुलेट पर हमले के बाद ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिससे 12-दिवसीय ईरान–इज़राइल युद्ध छिड़ गया।
ईरान की रणनीति — जिसे “प्रतिरोध धुरी सिद्धांत” कहा जाता है — क्षेत्रीय मिलिशियाओं (हिज़्बुल्लाह, हौथी आदि) के माध्यम से अप्रत्यक्ष दबाव डालती है, ताकि वह खुद सीधे टकराव से बच सके।
ईरान के लिए परिणाम
विडंबना यह है कि इस प्रॉक्सी नीति ने ईरान को अरब देशों से अलग-थलग कर दिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अब तेहरान को “अस्थिरता का जनक” मानते हैं और वाशिंगटन–तेल अवीव धुरी के साथ आ गए हैं।
ईरान के प्रमुख सहयोगी कमजोर हो चुके हैं — हिज़्बुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह और हमास नेता इस्माइल हनियेह की हत्याओं ने इसकी “अग्रिम रक्षा रेखा” को ध्वस्त किया।
फिर भी, घरेलू स्तर पर ईरानी नेतृत्व इज़राइल-विरोधी भावना को भड़काकर अपने शासन को स्थिर रखता है। एक तेहरानी विश्लेषक के शब्दों में,
“गाज़ा में गिरने वाला हर मिसाइल, शासन को एक और महीना ज़िंदा रख देता है।”
भूराजनीतिक प्रभाव
ट्रम्प की गणना
यह शांति योजना सिर्फ एक कूटनीतिक पहल नहीं, बल्कि भूराजनीतिक जुआ भी है। इसका उद्देश्य है—
अमेरिका–सऊदी–इज़राइल सामान्यीकरण को अब्राहम 2.0 समझौतों के तहत सशक्त करना।
2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका की “वैश्विक नेतृत्व” छवि को पुनर्स्थापित करना।
चीन और ईरान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मध्यपूर्वी संघर्षों को शांत करना।
वैश्विक प्रतिक्रिया
यूरोप: मानवाधिकारों और व्यवहारिक कूटनीति के बीच विभाजित।
रूस और चीन: इसे “एकतरफा और दबावपूर्ण” बताते हैं, पर अमेरिकी उलझाव से अप्रत्यक्ष लाभ पाते हैं।
अरब सड़कें:अम्मान से अल्जीयर्स तक विरोध प्रदर्शन, लेकिन बहुतों के मन में यह राहत भी कि “कम से कम कुछ ठहराव आया।”
निष्कर्ष: सौदे और भ्रम के बीच
ट्रम्प की 2025 गाज़ा शांति योजना पिछले तीन दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा मध्यपूर्वी प्रयास है — लेकिन इसकी सफलता असंभव संतुलन पर टिकी है: हमास को हार स्वीकार करनी होगी बिना आत्मसमर्पण के, इज़राइल को भरोसा करना होगा बिना प्रभुत्व के, और अमेरिका को टिके रहना होगा बिना ध्यान भटकाए।
जैसे-जैसे काहिरा वार्ताएँ शुरू होती हैं, आशा की किरणें झिलमिलाती हैं। पर इतिहास बेरहम है — हर “अंतिम शांति” (चाहे कैंप डेविड हो या बाइडन 2024) खून और मलबे में बदल गई।
अगर यह योजना भी विफल होती है, तो गाज़ा की त्रासदी और गहरी होगी — और दुनिया फिर सीखेगी कि शांति, शक्ति की तरह, घोषित करना आसान है, निभाना कठिन।
Here is a comparative analysis table outlining key features, goals, strengths, and criticisms of Trump’s 2025 Gaza Plan, the Biden 2024 / 2025 ceasefire proposals, the Oslo Accords, and the Abraham Accords. This table is not exhaustive, but aims to highlight major contrasts and recurring themes.
Feature / Dimension
Trump 2025 Gaza Plan
Biden 2024 / 2025 Ceasefire & Postwar Vision
Oslo Accords (1993–mid-1990s)
Abraham Accords (2020 onward)
Primary Objective
Achieve a U.S.-guided peace deal in Gaza: phased Israeli withdrawal, hostage exchange, demilitarization of Hamas, reconstruction, transitional governance.
Secure a ceasefire, free hostages, enable humanitarian relief, and lay groundwork for postwar Gaza governance and withdrawal. (Atlantic Council)
Begin Palestinian self-governance, mutual recognition, and a negotiated process toward a final status agreement. (Office of the Historian)
Create diplomatic normalization between Israel and Arab states, shifting the regional paradigm beyond purely Israeli-Palestinian issues. (Encyclopedia Britannica)
Structure / Mechanism
20 (or 21) point plan; international transitional governance (“Board of Peace” with technocratic Palestinian committee) ; international stabilization force (ISF) to supervise security, disarmament, borders. (Wikipedia)
Multi-phase ceasefire proposals (e.g. first ~6 weeks), Israeli pullbacks, hostage exchanges, humanitarian surges, building “day after” plans. (Atlantic Council)
“Interim” agreements: gradual withdrawal, transfer of limited authority to the Palestinian Authority (PA), deferral of final status issues (Jerusalem, refugees, borders). (Office of the Historian)
Bilateral agreements focused on normalization: trade, diplomatic relations, security, tourism, investment. Not designed primarily as a resolution of the Israeli-Palestinian issue, though indirectly influencing it. (Encyclopedia Britannica)
Security / Military Provisions
Full demilitarization of Hamas, destruction of military infrastructure (tunnels, weapons), international monitors, transitional security and border forces.
Security stipulations tied to phases: Israeli forces to pull back from populated areas, hostages exchanged, continued monitoring; final security architecture left for postwar planning. (Atlantic Council)
Israel retains major security control over many areas; Palestinian police limited in scope; security coordination between Israel and PA. (Encyclopedia Britannica)
Security cooperation with Israel, but the agreements do not directly address Palestinian military demobilization or Gaza’s conflict framework.
Governance / Political Authority
Temporary technocratic Palestinian committee under oversight by an international body (“Board of Peace”), until PA reforms and re-assumption of authority. Hamas is excluded from governing roles. (Wikipedia)
After ceasefire, envisages a process for governance arrangements, potentially empowering Palestinian institutions with foreign support, but less prescriptive than Trump’s plan. (Atlantic Council)
Creation of the Palestinian Authority (PA) to govern limited areas in West Bank and Gaza as interim self-governance; final status questions deferred. (Office of the Historian)
Each Arab state signs its own normalization treaty with Israel; doesn’t change Palestinian governance structures directly, though some include future commitments on Palestinian statehood narratives. (Encyclopedia Britannica)
Territorial / Withdrawal Aspects
Phased Israeli withdrawal to agreed lines; Israel agrees not to annex Gaza; ISF gradually replaces Israeli control in areas. (Wikipedia)
Israeli military pulls back from populated zones; final full withdrawal envisaged later in the process. (Reuters)
Israel agreed to redeploy from parts of Gaza and West Bank per the interim accords; ultimate territorial boundaries were left unresolved. (Encyclopedia Britannica)
Territorial issues between Israel and Palestinians are not core to Abraham Accords; they focus on state-to-state relations rather than Israeli withdrawal from occupied territories.
Humanitarian / Reconstruction Elements
Major international aid and rebuilding pledges, rubble removal, infrastructure restoration, special economic zones, transparency in aid distribution. (Wikipedia)
Emphasis on humanitarian surges and reconstruction planning as part of post-ceasefire phase. (Atlantic Council)
Economic cooperation and development frameworks were included, but implementation was uneven and tied to political cycles. (Office of the Historian)
Many of the normalization deals included investment, trade, tourism, and infrastructure cooperation between Israel and Arab states. (Encyclopedia Britannica)
Inclusion / Participation of Palestinian Stakeholders
Limited input from Hamas in final governance; Palestinian technocrats and civil society groups expected to play roles, but oversight dominated externally.
More inclusive framing, leaving room for Palestinian participation in selecting postwar governance, though details less defined upfront.
Direct negotiations between Israel and PLO; major Palestinian participation (via PLO/PA).
Palestinians as a party are largely external to the treaty-making process—Abraham Accords focus on Arab states’ relations with Israel, not the Israeli–Palestinian peace track.
Time Horizon & Phasing
Multi-stage implementation tied to benchmarks (hostage release, withdrawal, reconstruction) with flexibility for delays and modifications.
Ceasefire phases (6 weeks or more), then follow-on phases for withdrawal and postwar planning. (Atlantic Council)
Interim period of ~5 years in the early design; expectation to resolve final status by then (though not realized). (Office of the Historian)
No fixed timeline for broader regional normalization; each bilateral agreement proceeds on its own schedule.
Strengths / Advantages
Ambitious and comprehensive; integrates security, governance, humanitarian, and regional components; leverages U.S. diplomatic weight.
More cautious, phased, and realistic in managing war termination; retains flexibility for negotiation and adjustment.
For the first time, mutual recognition and creation of a Palestinian political entity; opened a path for negotiation.
Successfully broke decades of isolation for Israel in parts of the Arab world; created new trade and security alliances.
Criticisms / Risks
Seen as favoring Israeli security over Palestinian sovereignty; ambiguity over enforcement; reliance on U.S. political will; marginalized Palestinians.
Some argue it lacks boldness; phases may allow stalling; governance after war remains vague.
Power asymmetry, lack of enforcement mechanisms, delays, settlement expansion undercut progress, and final status issues left unresolved.
Critics say normalization neglects Palestinian rights, enables Israeli status quo, and may sideline Palestinian cause.
तुलनात्मक विश्लेषण तालिका
(ट्रम्प 2025 गाज़ा योजना बनाम बाइडन 2024 योजना बनाम ओस्लो समझौता बनाम अब्राहम समझौते)
विशेषता / आयाम
ट्रम्प 2025 गाज़ा योजना
बाइडन 2024 / 2025 युद्धविराम एवं “पोस्टवार विज़न” योजना
ओस्लो समझौता (1993–1995)
अब्राहम समझौते (2020 से आगे)
मुख्य उद्देश्य
अमेरिका की मध्यस्थता में गाज़ा में स्थायी शांति लाना — चरणबद्ध इज़राइली वापसी, बंधक विनिमय, हमास का निशस्त्रीकरण, पुनर्निर्माण और संक्रमणकालीन शासन।
युद्धविराम सुनिश्चित करना, बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता पहुँचाना और युद्ध के बाद गाज़ा शासन की रूपरेखा तैयार करना।
फ़िलिस्तीनी आत्मशासन की शुरुआत, पारस्परिक मान्यता और अंतिम समाधान के लिए वार्ता की प्रक्रिया बनाना।
इज़राइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक सामान्यीकरण स्थापित करना; फ़िलिस्तीन मुद्दे से परे एक नया क्षेत्रीय ढांचा तैयार करना।
संरचना / तंत्र
20 (या 21) बिंदुओं की रूपरेखा; “शांति बोर्ड” नामक अंतरराष्ट्रीय शासन समिति; अस्थायी तकनीकी फ़िलिस्तीनी प्रशासन; अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा निगरानी।
बहु-चरणीय युद्धविराम प्रस्ताव: (पहला चरण ~6 सप्ताह) — इज़राइली वापसी, बंधक विनिमय, सहायता वितरण, युद्ध के बाद शासन का खाका।
“अंतरिम समझौता”: सीमित स्वशासन के लिए फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की स्थापना; अंतिम मुद्दों (यरुशलम, सीमाएँ, शरणार्थी) को बाद में तय करने की योजना।
इज़राइल और प्रत्येक अरब देश के बीच द्विपक्षीय समझौते — व्यापार, कूटनीति, सुरक्षा, निवेश पर केंद्रित; फ़िलिस्तीन मुद्दा गौण।
सुरक्षा / सैन्य प्रावधान
हमास का पूर्ण निशस्त्रीकरण, सैन्य संरचना का विनाश, अंतरराष्ट्रीय निगरानी दल द्वारा सुरक्षा प्रबंधन, सीमाओं पर संयुक्त बल।
चरणबद्ध सुरक्षा व्यवस्था: इज़राइली सेना धीरे-धीरे आबादी वाले इलाकों से हटेगी, बंधक विनिमय के बाद निगरानी जारी रहेगी।
इज़राइल अधिकांश सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखता है; फ़िलिस्तीनी पुलिस सीमित दायरे में; दोनों पक्षों के बीच समन्वय।
सुरक्षा सहयोग तो है पर फ़िलिस्तीनी सैन्य ढाँचे से सीधा संबंध नहीं; यह क्षेत्रीय सामान्यीकरण पर केंद्रित है।
शासन / राजनीतिक प्राधिकरण
अंतरराष्ट्रीय निगरानी में अस्थायी “तकनीकी फ़िलिस्तीनी समिति”; हमास शासन से बाहर; भविष्य में पुनर्गठित PA को सत्ता सौंपने की योजना।
युद्धविराम के बाद फ़िलिस्तीनी संस्थानों को सशक्त करने की संभावना; विवरण अभी अस्पष्ट।
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की स्थापना; पश्चिमी तट और गाज़ा में सीमित प्रशासनिक अधिकार; अंतिम स्थिति लंबित।
अरब देशों के अपने-अपने समझौते; फ़िलिस्तीनी शासन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं।
भौगोलिक / वापसी प्रावधान
चरणबद्ध इज़राइली वापसी, गाज़ा के किसी हिस्से का विलय नहीं; “अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल” क्रमशः नियंत्रण संभालेगा।
इज़राइली सेना आबादी वाले इलाकों से हटेगी; अंतिम पूर्ण वापसी बाद में संभव।
इज़राइल ने आंशिक वापसी का वादा किया था, पर अंतिम सीमाएँ तय नहीं हो पाईं।
क्षेत्रीय सीमाओं या कब्ज़े से जुड़ा कोई घटक नहीं; केवल कूटनीतिक सामान्यीकरण।
मानवीय / पुनर्निर्माण पहलू
बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सहायता और पुनर्निर्माण वादे; मलबा हटाना, अवसंरचना सुधार, “आर्थिक क्षेत्र” बनाना; पारदर्शिता पर ज़ोर।
युद्धविराम के साथ-साथ मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण योजनाएँ; अमेरिकी नेतृत्व में समन्वय।
आर्थिक सहयोग और विकास कार्यक्रम शामिल थे लेकिन अमल असमान रहा।
निवेश, व्यापार, पर्यटन और अवसंरचना में सहयोग; मुख्य रूप से इज़राइल-अरब साझेदारी पर केंद्रित।
फ़िलिस्तीनी सहभागिता का स्तर
हमास को शासन से बाहर रखा गया; तकनीकी और नागरिक समाज प्रतिनिधियों की सीमित भूमिका; बाहरी नियंत्रण प्रमुख।
अपेक्षाकृत अधिक समावेशी दृष्टिकोण — भविष्य के शासन में फ़िलिस्तीनी भागीदारी की गुंजाइश।
सीधे इज़राइल-PLO वार्ता; प्रमुख फ़िलिस्तीनी भागीदारी।
फ़िलिस्तीनी पक्ष सीधे शामिल नहीं; यह समझौते अरब देशों और इज़राइल के बीच हैं।
समयसीमा / चरणबद्धता
विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन — बंधक रिहाई, वापसी, पुनर्निर्माण आदि के साथ; परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन।
6 सप्ताह या उससे अधिक का प्रारंभिक युद्धविराम, फिर क्रमिक वापसी और शासन व्यवस्था।
लगभग 5 वर्ष की अंतरिम अवधि का लक्ष्य; उस समय तक अंतिम समाधान अपेक्षित था (पर हुआ नहीं)।
कोई निश्चित समयसीमा नहीं; प्रत्येक देश का अपना कार्यक्रम।
मज़बूत पक्ष / उपलब्धियाँ
व्यापक दृष्टिकोण — सुरक्षा, शासन, मानवीय और क्षेत्रीय सभी पहलुओं को जोड़ता है; अमेरिकी प्रभाव का उपयोग।
अधिक यथार्थवादी और चरणबद्ध; तत्काल युद्धविराम और मानवीय राहत पर ध्यान।
पहली बार पारस्परिक मान्यता और फ़िलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना; वार्ता का ढाँचा बना।
इज़राइल को अरब जगत में मान्यता मिली; नए व्यापार और सुरक्षा गठबंधन बने।
कमज़ोरियाँ / आलोचनाएँ
इज़राइली सुरक्षा को प्राथमिकता देकर फ़िलिस्तीनी संप्रभुता की अनदेखी; प्रवर्तन अस्पष्ट; फ़िलिस्तीनियों को हाशिए पर रखा गया।
दृष्टि स्पष्ट नहीं; शासन और दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए ठोस खाका नहीं।
सत्ता असंतुलन, प्रवर्तन की कमी, बस्तियों के विस्तार ने प्रक्रिया को कमजोर किया।
आलोचक कहते हैं कि इनसे फ़िलिस्तीनी मुद्दा हाशिए पर गया; इज़राइल की स्थिति और मज़बूत हुई।
What If Hamas Rejects the Trump–Netanyahu Gaza Peace Plan?
A Fragile Proposal at a Crossroads
On September 29, 2025, U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu unveiled a sweeping 20-point peace plan to end the Gaza war. The plan promises a ceasefire, hostage release, demilitarization, and reconstruction under international oversight.
But the proposal hangs on a single question: Will Hamas accept? As of September 30, Hamas has yet to formally respond. Trump gave the group three to four days to decide, warning that rejection would trigger escalated consequences. Reports suggest Hamas leaders are deeply skeptical, viewing the plan as biased toward Israel and demanding far more than Hamas can realistically concede.
If Hamas says no, the fallout could be severe. Here’s a scenario-based analysis of what might unfold.
Hamas’s Formal Rejection
Hamas could denounce the framework as a “surrender document,” highlighting three main objections:
exclusion from Gaza’s governance,
forced disarmament, and
the absence of binding commitments to Palestinian sovereignty or statehood.
Hamas leaders might counter with demands for an unconditional ceasefire, mass prisoner releases, and international guarantees against reoccupation. Al-Qassam Brigades propaganda would likely frame rejection as “resistance, not capitulation.”
Trump’s Response
Trump would almost certainly respond with public condemnation, labeling Hamas “unreasonable terrorists” who “chose death over peace.” He has already vowed to give Israel “full backing to finish the job,” suggesting expedited U.S. arms deliveries, intelligence-sharing, and diplomatic cover at the UN. This stance could strain relations with Arab states that initially welcomed the plan but face domestic backlash.
Netanyahu’s Position
Netanyahu would seize on rejection as proof that Hamas cannot be negotiated with. He would reassert his “hard way” warning—promising Israel will “finish the job by itself.” His far-right coalition partners could push for harsher steps, including permanent buffer zones and settlement expansion.
International Reactions
Arab and Muslim states such as Saudi Arabia, Qatar, and Egypt would likely voice disappointment, blaming Hamas for a “missed opportunity” while still calling for restraint. Western powers (EU, UN, Russia) would urge renewed talks, but without leverage, such appeals might go nowhere. Meanwhile, protests could erupt worldwide accusing the U.S. and Israel of pursuing “genocide.”
Short-Term Escalation: Military Intensification (Weeks 1–4)
Israeli Operations
With U.S. approval, Israel could accelerate a full-scale offensive into Gaza City. Airstrikes would target tunnels, weapons depots, and Hamas leadership compounds. Ground troops might expand security perimeters, displacing civilians en masse. Humanitarian aid flows would stall, worsening famine and disease. Civilian death tolls could rise by the thousands.
Hamas’s Counteractions
Hamas would likely respond with rocket barrages, guerrilla ambushes, and propaganda stressing “resistance until victory.” They may execute or threaten hostages to deter Israeli advances—escalating pressure on Israeli society. Internal splits might emerge between pragmatists and hardliners, though the latter would dominate.
Hostage Crisis Worsens
Without a deal, the fate of hostages—both alive and deceased—would grow more precarious. Families in Israel would face intensified anguish, increasing domestic political pressure on Netanyahu’s government.
Regional Involvement
Rejection could embolden Hezbollah or other Iranian proxies to escalate border skirmishes. Israel, emboldened by U.S. support, might retaliate with strikes on Iranian-linked assets in Syria or Lebanon. Egypt and Jordan would tighten borders against refugees, while Qatar and Turkey would provide Hamas with rhetorical but not military support.
Humanitarian Collapse
Gaza’s already fragile infrastructure would crumble further. Reconstruction frameworks, such as the Arab League’s $53 billion plan, would be shelved indefinitely. Aid groups would report catastrophic conditions, raising the risk of ICC investigations into alleged war crimes.
Economic and Political Fallout
Israel: prolonged mobilization would strain the economy and deepen social divisions.
U.S.: military aid to Israel could draw criticism from American voters focused on domestic priorities.
Palestinian Authority: might gain limited international recognition but continue to struggle with legitimacy.
Netanyahu’s government could initially strengthen under a “unity against Hamas” narrative, but protests might mount if casualties soar. Trump would brand himself as “tough on terror” in U.S. politics, especially with elections looming.
Long-Term Outlook: A Bleak Endgame (6+ Months)
Hamas Weakened but Not Eradicated
Israel could degrade Hamas’s capabilities through relentless attrition, establishing tight security control over Gaza. Yet guerrilla resistance would persist, echoing past patterns.
Frozen Conflict, Not Peace
Without Hamas’s participation, Trump’s promised economic redevelopment—special zones, job creation, and international investment—would collapse. Gaza risks becoming a devastated “deradicalized zone” under Israeli oversight rather than a rebuilt society.
Regional Diplomacy Stalls
The two-state solution would suffer further setbacks. Arab-Israeli normalization, already fragile, could stall entirely. The cycle of violence would persist, with periodic flare-ups and no lasting resolution.
Conclusion
Hamas has not yet declared its stance, but rejection remains highly plausible. From their perspective, the plan demands unilateral surrender without addressing fundamental Palestinian aspirations for sovereignty and statehood.
If rejection comes, the outcome would likely be grim: expanded warfare, humanitarian catastrophe, and a deeper entrenchment of divisions. What Trump called a “historic opportunity” could instead become a historic failure—another missed chance in the long, tragic arc of the Israeli–Palestinian conflict.
यदि हमास ट्रम्प–नेतन्याहू गाज़ा शांति योजना को ठुकराता है तो क्या होगा?
चौराहे पर खड़ी नाज़ुक पहल
29 सितम्बर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा युद्ध समाप्त करने के लिए 20-बिंदु शांति योजना की घोषणा की। इस योजना में युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय निगरानी में पुनर्निर्माण शामिल है।
लेकिन इस प्रस्ताव का भविष्य एक ही प्रश्न पर टिका है: क्या हमास इसे स्वीकार करेगा? 30 सितम्बर तक हमास ने औपचारिक जवाब नहीं दिया है। ट्रम्प ने संगठन को तीन से चार दिन की समय-सीमा दी है और चेतावनी दी है कि यदि योजना अस्वीकार की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रिपोर्टें बताती हैं कि हमास नेतृत्व इसे इज़राइल के पक्ष में झुका हुआ मानता है और उनके लिए अस्वीकार्य शर्तें रखी गई हैं।
यदि हमास "ना" कहता है, तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। यहाँ सम्भावित परिदृश्य का चरणबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत है।
तात्कालिक असर: कूटनीतिक झटका (पहला हफ्ता)
हमास की औपचारिक अस्वीकृति
हमास इसे "समर्पण दस्तावेज़" करार दे सकता है, और तीन बिंदुओं पर आपत्ति करेगा:
गाज़ा शासन से हमास की पूर्ण बहिष्कृति,
अनिवार्य निरस्त्रीकरण,
और फिलिस्तीनी राज्य या संप्रभुता पर कोई ठोस गारंटी नहीं।
हमास इसके बदले बिना शर्त युद्धविराम, अधिक कैदी रिहाई और इज़राइली पुनः कब्ज़े के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय आश्वासन की मांग कर सकता है। अल-क़स्साम ब्रिगेड का प्रचार इसे "आत्मसमर्पण नहीं, प्रतिरोध" के रूप में पेश करेगा।
ट्रम्प की प्रतिक्रिया
ट्रम्प हमास को "अविवेकी आतंकवादी" कहते हुए निंदा करेंगे और दावा करेंगे कि उन्होंने "शांति के बजाय मौत चुनी।" वे इज़राइल को "पूरा समर्थन" देने का वादा दोहराएँगे—जिसमें हथियारों की आपूर्ति, खुफ़िया सहयोग और संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के पक्ष में वीटो शामिल हो सकता है। यह रुख अरब देशों के लिए घरेलू दबाव पैदा करेगा, जिन्होंने पहले इस योजना का स्वागत किया था।
नेतन्याहू की स्थिति
नेतन्याहू कहेंगे कि अस्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि हमास से कोई समझौता सम्भव नहीं। वे अपने पुराने "कठिन रास्ते" वाले बयान को दोहराएँगे—कि इज़राइल स्वयं "काम पूरा करेगा।" उनकी दक्षिणपंथी गठबंधन पार्टियाँ और कठोर कदम उठाने का दबाव डाल सकती हैं, जैसे बफ़र ज़ोन का स्थायी विस्तार।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ
सऊदी अरब, क़तर और मिस्र जैसे अरब देश "निराशा" व्यक्त करेंगे लेकिन अमेरिका से सीधे टकराव से बचेंगे। पश्चिमी देश, संयुक्त राष्ट्र और रूस वार्ता फिर शुरू करने की अपील करेंगे, पर प्रभाव सीमित होगा। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, जिनमें अमेरिका-इज़राइल पर "नरसंहार" के आरोप लगेंगे।
अल्पकालिक असर: सैन्य तीव्रता (पहला महीना)
इज़राइली अभियान
अमेरिकी समर्थन के साथ इज़राइल गाज़ा सिटी और अन्य गढ़ों पर बड़े हमले शुरू कर सकता है। हवाई हमले सुरंगों, हथियार गोदामों और हमास नेताओं को निशाना बनाएँगे। ज़मीनी सेनाएँ सुरक्षा घेरे का विस्तार करेंगी। मानवीय सहायता ठप हो जाएगी और हज़ारों नागरिक मारे जा सकते हैं।
हमास की प्रतिक्रिया
हमास रॉकेट हमले, घात लगाकर आक्रमण और "विजय तक प्रतिरोध" का नारा देगा। वे बंधकों को मारने या धमकी देने जैसे कदम उठा सकते हैं, जिससे इज़राइली समाज पर दबाव और बढ़ेगा। आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कठोरपंथी गुट हावी रहेंगे।
बंधक संकट गहराता है
बिना समझौते के बंधकों की हालत और खराब होगी। इज़राइल में परिवारों की पीड़ा बढ़ेगी और नेतन्याहू सरकार पर घरेलू दबाव गहराएगा।
मध्यमकालिक असर: क्षेत्रीय तरंगें (1–6 महीने)
क्षेत्रीय भागीदारी
हमास की अस्वीकृति हिज़्बुल्लाह या अन्य ईरानी गुटों को सीमा पर झड़पें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इज़राइल अमेरिकी समर्थन के साथ सीरिया या लेबनान में ईरानी लक्ष्यों पर हमले कर सकता है। मिस्र और जोर्डन सीमाएँ कड़ी कर देंगे, जबकि क़तर और तुर्की केवल बयानबाज़ी करेंगे।
मानवीय संकट
गाज़ा की ढाँचा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होगी। अरब लीग की 53 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण योजना स्थगित हो जाएगी। राहत संगठनों की रिपोर्टों से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जाँच या इज़राइल के बहिष्कार की मांगें उठ सकती हैं।
आर्थिक-राजनीतिक असर
इज़राइल: लंबी सैन्य लामबंदी से अर्थव्यवस्था पर बोझ।
अमेरिका: हथियार और मदद पर घरेलू आलोचना।
फिलिस्तीनी प्राधिकरण: सीमित अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा, लेकिन वैधता पर प्रश्नचिह्न रहेगा।
शुरुआत में नेतन्याहू सरकार "हमास के खिलाफ एकजुटता" के कारण मज़बूत होगी, लेकिन नागरिक हताहत बढ़ने पर विरोध प्रदर्शन तेज़ हो सकते हैं। ट्रम्प इसे अमेरिकी राजनीति में "आतंकवाद पर सख्त" छवि के रूप में भुनाएँगे।
दीर्घकालिक असर: अंधकारमय भविष्य (6+ महीने)
हमास कमजोर, पर समाप्त नहीं
इज़राइल लगातार हमलों से हमास की ताकत घटा सकता है और गाज़ा पर कड़ा सुरक्षा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। लेकिन गुरिल्ला प्रतिरोध जारी रहेगा।
शांति नहीं, जमे हुए हालात
हमास की भागीदारी के बिना ट्रम्प की आर्थिक पुनर्निर्माण योजना विफल होगी। गाज़ा "विकासशील समाज" की जगह "नियंत्रित क्षेत्र" बन जाएगा।
राजनयिक ठहराव
दो-राज्य समाधान और अरब-इज़राइल सामान्यीकरण की प्रक्रिया और पीछे हट जाएगी। हिंसा का चक्र चलता रहेगा।
निष्कर्ष
हमास ने अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अस्वीकृति की संभावना अधिक है। उनके दृष्टिकोण से यह योजना "एकतरफ़ा आत्मसमर्पण" जैसी दिखती है।
यदि हमास ने ठुकरा दिया, तो नतीजे होंगे: युद्ध की तीव्रता, मानवीय तबाही और विभाजन की और गहरी खाई। ट्रम्प जिस "ऐतिहासिक अवसर" की बात कर रहे थे, वह एक ऐतिहासिक असफलता में बदल सकता है—मध्य पूर्व शांति प्रयासों की लंबी, दुखद कथा का एक और अध्याय।
Here’s a clear, comparative “Acceptance vs. Rejection” scenario table that contrasts what might happen depending on Hamas’s response to the Trump–Netanyahu Gaza peace plan.
Acceptance vs. Rejection of the Gaza Peace Plan
Dimension
Acceptance Scenario
Rejection Scenario
Timeline (Immediate: 1–7 days)
Hamas issues conditional acceptance; hostilities pause within 48–72 hours; first hostage exchanges begin.
Hamas rejects, calling the plan a “surrender document”; Israel resumes intensified offensives with U.S. backing.
Timeline (Short-Term: 1–4 weeks)
Ceasefire holds tentatively; humanitarian aid flows restart; displaced civilians begin returning; political negotiations continue under international monitoring.
Escalation: Israeli forces push deeper into Gaza City; airstrikes expand; Hamas retaliates with rockets and ambushes; hostage crisis worsens.
Timeline (Medium-Term: 1–6 months)
Transitional technocratic Palestinian committee assumes governance; international “Board of Peace” oversees aid distribution and reforms; early elections planned.
Regional spillover: Hezbollah and Iranian proxies test Israel’s northern front; Egypt/Jordan seal borders; aid collapses; Gaza faces famine and disease; Arab League $53B plan shelved.
Timeline (Long-Term: 6+ months)
Gaza begins phased reconstruction; special economic zones launched; employment and infrastructure projects stabilize conditions; prospects for two-state talks cautiously revived.
Prolonged attrition: Hamas weakened but not eliminated; guerrilla resistance persists; Gaza reduced to “controlled security zone” under Israeli oversight; conflict becomes frozen.
Outcomes (Positive)
- Reduction in civilian casualties. - Renewed legitimacy for Palestinian Authority. - Regional cooperation (Saudi, Qatar, Egypt, UAE) on reconstruction. - U.S. positioned as peace broker.
- Short-term unity in Israel (“finish the job”). - Hamas hardliners gain symbolic legitimacy among supporters.
Outcomes (Negative)
- Fragile truce vulnerable to spoilers. - Hamas excluded from governance, risking underground resurgence. - Israeli far-right backlash against concessions.
- Massive civilian suffering and international condemnation of Israel/U.S. - Humanitarian collapse in Gaza. - Arab–Israeli normalization derailed. - Two-state solution eroded further.
Risks
- Ceasefire breakdown if demilitarization falters. - Insufficient donor funding for reconstruction. - Netanyahu’s coalition instability.
- Multi-front war (Hezbollah, Iran). - ICC investigations/UN sanctions. - U.S. domestic backlash over military aid. - Radicalization across the region.
हमास सशर्त स्वीकृति देता है; 48–72 घंटों में युद्धविराम लागू; बंधक विनिमय शुरू।
हमास इसे "समर्पण दस्तावेज़" कहकर अस्वीकार करता है; अमेरिका के समर्थन से इज़राइल हमलों को तेज़ करता है।
समयरेखा (अल्पकाल: 1–4 हफ्ते)
युद्धविराम अस्थायी रूप से कायम; मानवीय सहायता बहाल; विस्थापित नागरिक लौटना शुरू; अंतरराष्ट्रीय निगरानी में राजनीतिक वार्ता जारी।
स्थिति बिगड़ती है: इज़राइली सेना गाज़ा सिटी में और गहराई तक प्रवेश करती है; हवाई हमले बढ़ते हैं; हमास रॉकेट और घात लगाकर हमले करता है; बंधक संकट और गहरा।
समयरेखा (मध्यमकाल: 1–6 महीने)
तकनीकी/अराजनीतिक फ़िलिस्तीनी समिति शासन संभालती है; “बोर्ड ऑफ पीस” सहायता और सुधारों की निगरानी करता है; प्रारंभिक चुनाव की तैयारी।
क्षेत्रीय असर: हिज़्बुल्लाह और ईरानी गुट उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ाते हैं; मिस्र/जॉर्डन सीमा कड़ी करते हैं; मानवीय सहायता रुकती है; गाज़ा में अकाल और बीमारी; अरब लीग की $53 अरब योजना ठप।
समयरेखा (दीर्घकाल: 6+ महीने)
गाज़ा में चरणबद्ध पुनर्निर्माण; विशेष आर्थिक क्षेत्र शुरू; रोज़गार और आधारभूत ढाँचे से हालात स्थिर; दो-राज्य समाधान की संभावनाएँ फिर से उभरती हैं।
लम्बा टकराव: हमास कमजोर होता है लेकिन समाप्त नहीं; गुरिल्ला प्रतिरोध जारी; गाज़ा "सुरक्षा क्षेत्र" बनकर इज़राइली नियंत्रण में; संघर्ष जमे हुए हालात में बदलता है।
सकारात्मक परिणाम
- नागरिक हताहतों में कमी। - फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की वैधता बढ़ी। - क्षेत्रीय सहयोग (सऊदी, क़तर, मिस्र, यूएई) से पुनर्निर्माण। - अमेरिका "शांति दलाल" की भूमिका में।
- अल्पकालिक इज़राइली एकजुटता (“काम पूरा करो” की भावना)। - हमास के कट्टरपंथियों को प्रतीकात्मक वैधता।
नकारात्मक परिणाम
- युद्धविराम कभी भी टूट सकता है। - पुनर्निर्माण के लिए अपर्याप्त धन। - नेतन्याहू की गठबंधन सरकार पर दबाव।
- बड़े पैमाने पर नागरिक पीड़ा और अमेरिका–इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय निंदा। - गाज़ा में मानवीय संकट। - अरब–इज़राइल सामान्यीकरण प्रक्रिया पटरी से उतरी। - दो-राज्य समाधान और पीछे धकेला गया।
जोखिम
- निरस्त्रीकरण में विफलता से युद्धविराम टूटना। - दाता देशों की फंडिंग कम होना। - नेतन्याहू सरकार में अस्थिरता।
- बहु-मोर्चा युद्ध (हिज़्बुल्लाह, ईरान)। - ICC जाँच/संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध। - अमेरिकी सैन्य सहायता पर घरेलू आलोचना। - क्षेत्र में कट्टरपंथ और बढ़ना।
The war in Ukraine has dragged on for more than three years, reshaping global geopolitics and straining the international system. Diplomatic efforts—from Western capitals to Ankara to Beijing—have thus far failed to deliver a sustainable peace. Yet there remains one country uniquely positioned to broker a deal: India.
Unlike the United States or the European Union, India retains goodwill with both Russia and Ukraine. Unlike China, India does not carry the baggage of being perceived as a strategic competitor to the West. It is the only major power that Moscow might regard as a fair and trustworthy mediator, and the only one that Kyiv could accept as genuinely neutral.
India’s Leverage With Russia
India and Russia share a deep relationship spanning decades—from the Cold War strategic partnership to today’s massive energy trade. Since 2022, India has emerged as Russia’s largest buyer of discounted crude oil, cushioning Moscow from Western sanctions while simultaneously fueling India’s rapid economic growth. This interdependence means Russia listens when India speaks.
Moreover, Russia views India not as a geopolitical rival but as a country that has its best intentions at heart. New Delhi could ask for concessions—whether territorial compromises, guarantees for Ukrainian sovereignty, or de-escalation steps—that no other major power could secure.
Equally important, India could deploy peacekeeping forces in disputed areas without triggering alarm in Russia. Western or NATO troops would be viewed as hostile occupation; Indian troops would be seen as stabilizers.
The Modi–Jaishankar Duo
For India, this is not just about diplomacy—it is about leadership. Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar form a remarkable duo on the world stage.
Modi is arguably the most popular elected leader in the world today, a politician whose mass appeal stretches far beyond India’s borders. Within Hindu traditions, his role has even been likened to that of Hanuman—the great servant-warrior of the Ramayana, who appears in prophecies as an ally of Lord Kalki at the end of the Kali Yuga. Modi’s political career itself demonstrates a crucial truth: that transformative change in this age will come through human leaders and political work, not divine intervention from afar.
Jaishankar is widely regarded as one of the sharpest foreign ministers alive today. His articulate, viral speeches have made him a global phenomenon in the age of digital diplomacy. He embodies India’s pragmatic, multi-aligned foreign policy and projects India as a confident, emerging great power.
Together, they could lay the groundwork for peace where others have failed.
A Formula for Peace
The contours of such a peace plan already exist. Frameworks like those outlined in the book Formula For Peace in Ukraine propose stepwise approaches:
Immediate ceasefire, monitored by neutral peacekeepers.
Humanitarian access and reconstruction pledges, guaranteed by major powers.
Autonomy and cultural rights in contested regions, as part of a federated Ukraine.
Referendums under international supervision for disputed territories, giving people a choice between remaining in Ukraine, independence, or joining Russia.
India is uniquely placed to champion such a formula—neither fully aligned with the West nor beholden to Russia.
The Nobel Moment
Should New Delhi succeed, it would not only end Europe’s most dangerous war since World War II—it would announce India’s arrival as a global power with the ability to shape outcomes far beyond South Asia.
Such an achievement would cement Modi and Jaishankar’s legacy. It would put India at the center of a new, multipolar world order. And it would make the case that in the 21st century, peace itself can be India’s greatest export.
Why Now?
So far, India has limited itself to balancing interests—buying Russian oil, supporting Ukraine’s sovereignty in principle, abstaining from UN votes, and calling for dialogue. But it has not yet attempted a bold diplomatic initiative.
This war provides the opportunity. The United States and Europe are deeply entangled, China is compromised by its alignment with Russia, and Turkey’s mediation attempts have lost momentum. Only India can step in with fresh credibility.
If it does, history will remember Ukraine as the place where India stepped onto the global stage—not merely as a rising power, but as a peacemaker.
👉 The road to peace in Ukraine may well run through New Delhi. The question is whether India’s leaders are ready to seize the moment.
यूक्रेन वही जगह है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
यूक्रेन युद्ध तीन साल से अधिक समय से चला आ रहा है। इसने वैश्विक भू-राजनीति को बदल दिया है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को तनाव में डाल दिया है। अब तक पश्चिमी राजधानियों से लेकर अंकारा और बीजिंग तक की कूटनीतिक कोशिशें एक टिकाऊ शांति नहीं ला पाई हैं। फिर भी एक ऐसा देश है जो इस समझौते को कराने की सबसे अनोखी स्थिति में है—भारत।
अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत के पास रूस और यूक्रेन दोनों के साथ सद्भावना है। चीन के विपरीत, भारत को पश्चिम का रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाता। यह एकमात्र बड़ी शक्ति है जिसे मास्को निष्पक्ष और भरोसेमंद मध्यस्थ मान सकता है, और जिसे कीव ईमानदारी से तटस्थ समझ सकता है।
रूस के साथ भारत का प्रभाव
भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है—शीत युद्ध के समय की रणनीतिक साझेदारी से लेकर आज की विशाल ऊर्जा व्यापार तक। 2022 से भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, जिसने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और साथ ही भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा दिया। इस परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि रूस भारत की बात सुनता है।
रूस भारत को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि ऐसा देश मानता है जो उसके हितों की परवाह करता है। इसलिए भारत ऐसी रियायतें मांग सकता है—चाहे वे क्षेत्रीय समझौते हों, यूक्रेनी संप्रभुता की गारंटी हों या तनाव घटाने के कदम—जो कोई अन्य बड़ी शक्ति नहीं मांग सकती।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत शांति-रक्षक बल विवादित क्षेत्रों में भेज सकता है बिना रूसियों में भय या आक्रोश पैदा किए। पश्चिमी या नाटो सैनिकों को कब्ज़े के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन भारतीय सैनिकों को स्थिरता लाने वाले माना जाएगा।
मोदी–जयशंकर की जोड़ी
भारत के लिए यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि नेतृत्व का प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर विश्व मंच पर एक अद्भुत जोड़ी हैं।
मोदी आज शायद दुनिया के सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता हैं। उनकी जनअपील भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। हिंदू परंपरा में उनकी तुलना रामायण के महान योद्धा-सेवक हनुमान से की गई है, जो भविष्यवाणी में कलियुग के अंत में भगवान कल्कि के सहायक के रूप में आते हैं। मोदी का राजनीतिक जीवन यह सिद्ध करता है कि इस युग में बदलाव मानव नेताओं और राजनीतिक कार्यों के माध्यम से होगा, न कि किसी अलौकिक हस्तक्षेप से।
जयशंकर को आज दुनिया के सबसे तेज़-तर्रार विदेश मंत्रियों में गिना जाता है। उनके धारदार, वायरल भाषणों ने उन्हें डिजिटल कूटनीति के दौर का वैश्विक सितारा बना दिया है। वे भारत की व्यावहारिक, बहु-आयामी विदेश नीति का प्रतीक हैं और भारत को आत्मविश्वासी, उभरती हुई महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
साथ मिलकर, वे वहाँ शांति की नींव रख सकते हैं जहाँ अन्य असफल हुए हैं।
शांति का फ़ॉर्मूला
ऐसी शांति योजना की रूपरेखा पहले से मौजूद है। Formula For Peace in Ukraine जैसी रूपरेखाएँ चरण-दर-चरण दृष्टिकोण सुझाती हैं:
तत्काल युद्धविराम, जिसकी निगरानी तटस्थ शांति-रक्षकों द्वारा हो।
मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की गारंटी, प्रमुख शक्तियों द्वारा।
विवादित क्षेत्रों में स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकार, एक संघीय यूक्रेन के हिस्से के रूप में।
अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण में जनमत संग्रह, जिससे लोग चुन सकें—यूक्रेन में रहना, स्वतंत्र होना, या रूस में शामिल होना।
भारत ही ऐसा देश है जो इस तरह के फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकता है—न पूरी तरह पश्चिम के साथ और न ही पूरी तरह रूस के पक्ष में।
नोबेल क्षण
यदि नई दिल्ली सफल होती है, तो यह न केवल यूरोप का सबसे खतरनाक युद्ध समाप्त करेगा बल्कि यह भी साबित करेगा कि भारत अब दक्षिण एशिया से परे जाकर वैश्विक घटनाओं को आकार देने वाला शक्ति केंद्र बन चुका है।
यह उपलब्धि मोदी और जयशंकर दोनों की विरासत को अमर कर देगी। यह भारत को एक नए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के केंद्र में ला खड़ा करेगी। और यह दुनिया को दिखाएगी कि 21वीं सदी में, शांति ही भारत का सबसे बड़ा निर्यात हो सकता है।
क्यों अभी?
अब तक भारत ने केवल संतुलन साधने की कोशिश की है—रूसी तेल खरीदना, सिद्धांत रूप में यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र में मतदान से अनुपस्थित रहना, और संवाद का आह्वान करना। लेकिन उसने अभी तक कोई साहसिक कूटनीतिक पहल नहीं की है।
यह युद्ध वह अवसर प्रदान करता है। अमेरिका और यूरोप गहराई से उलझे हुए हैं, चीन रूस के साथ अपने गठजोड़ से समझौता कर चुका है, और तुर्की की मध्यस्थता की कोशिशें अब धीमी पड़ गई हैं। केवल भारत ही ताज़ी विश्वसनीयता के साथ आगे आ सकता है।
यदि भारत ऐसा करता है, तो इतिहास याद रखेगा कि यूक्रेन वह जगह थी जहाँ भारत वैश्विक मंच पर कदम रखता है—केवल एक उभरती शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शांति निर्माता के रूप में।
👉 यूक्रेन में शांति का रास्ता शायद नई दिल्ली से होकर जाता है। सवाल बस यह है कि क्या भारत के नेता इस मौके को पकड़ने के लिए तैयार हैं।
India is uniquely positioned to broker a peace deal between Russia and Ukraine. It is the only major power that enjoys goodwill with both warring parties. For Ukraine’s sake, India is the one major power that Russia would be willing to view as fair and trustworthy—a power that has Russia’s best intentions at heart.
India can ask for concessions from Russia that no other major power can. It could even deploy peacekeeping forces to disputed areas without raising fear or alarm among Russians.
This is a Nobel Peace Prize opportunity for the Modi–Jaishankar duo. They are a remarkable pair.
Prime Minister Narendra Modi is, of course, the most popular politician in the world. In many ways, he embodies Hanuman. Hindu scriptures describe Hanuman, from the Ramayana, as aiding Lord Kalki in bringing the Kali Yuga to an end. In this sense, Modi is Hanuman. His most important contribution so far has been to show that Lord Kalki will be fully human—just as Modi is. The second major contribution Modi (Hanuman) has made is to demonstrate how Kalki’s work will be carried out: through political leadership and action, just as Modi has done. Lord Kalki, meanwhile, is already at work in neighboring Nepal.
Even former U.S. President Barack Obama has long carried a small statue of Hanuman for good luck. In a symbolic sense, he has also been carrying Modi.
External Affairs Minister S. Jaishankar is arguably the most capable and articulate foreign minister on the world stage today. He has objectively gone viral more times than any of his counterparts. In this digital age, that virality is not incidental—it is essential. Going viral is how one demonstrates effectiveness and influence as a foreign minister in the 21st century.
Together, Modi and Jaishankar could follow the framework outlined in the book Formula for Peace in Ukraine (link)—and peace could follow swiftly. Trump and Peter Navarro had their chance, but their efforts poured kerosene on the fire. Modi and Jaishankar, by contrast, could succeed where others failed.
So far, they have not even tried. If they do, this would mark the first time India makes a decisive move beyond South Asia. They should.
यूक्रेन वह जगह है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
भारत अद्वितीय रूप से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की स्थिति में है। यह एकमात्र बड़ी शक्ति है जिसके पास दोनों युद्धरत पक्षों के साथ सद्भावना है। यूक्रेन के लिए, भारत ही वह शक्ति है जिसे रूस निष्पक्ष और भरोसेमंद मानने को तैयार होगा—एक ऐसी शक्ति जो रूस के हितों की भी परवाह करती है।
भारत रूस से वे रियायतें मांग सकता है जो कोई और बड़ी शक्ति नहीं कर सकती। यह यहाँ तक कि विवादित क्षेत्रों में शांति-रक्षक बल भी तैनात कर सकता है, बिना रूसियों में भय या आशंका उत्पन्न किए।
यह प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की जोड़ी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का अवसर है। वे एक असाधारण जोड़ी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निस्संदेह दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। कई दृष्टियों से, वे हनुमान का स्वरूप प्रतीत होते हैं। हिन्दू शास्त्रों में वर्णित है कि रामायण के हनुमान कलियुग के अंत में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। इस अर्थ में, मोदी ही हनुमान हैं। अब तक उनका सबसे बड़ा योगदान यह दिखाना रहा है कि भगवान कल्कि पूर्णतः मानव होंगे—जैसे स्वयं मोदी हैं। दूसरा बड़ा योगदान मोदी (हनुमान) ने यह दिखाकर किया है कि कल्कि का कार्य किस प्रकार सम्पन्न होगा: राजनीतिक नेतृत्व और कार्यों के माध्यम से, जैसा कि मोदी ने किया है। इस बीच, भगवान कल्कि पड़ोसी नेपाल में पहले से ही कार्यरत हैं।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लंबे समय से अपने साथ सौभाग्य के लिए हनुमान की छोटी मूर्ति रखते आए हैं। प्रतीकात्मक रूप से कहा जाए तो, वे मोदी को भी साथ लिए रहे हैं।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर को आज विश्व मंच पर सबसे सक्षम और स्पष्ट वक्ता विदेश मंत्री माना जाता है। वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो वे अपने समकक्षों की तुलना में अधिक बार वायरल हुए हैं। इस डिजिटल युग में यह संयोग नहीं बल्कि आवश्यक है। वायरल होना 21वीं सदी में एक विदेश मंत्री के प्रभाव और दक्षता को प्रदर्शित करने का तरीका है।
साथ मिलकर, मोदी और जयशंकर Formula for Peace in Ukraine (लिंक) पुस्तक में उल्लिखित ढाँचे का पालन कर सकते हैं—और शांति शीघ्र ही आ सकती है। ट्रम्प और पीटर नवारो को अवसर मिला था, लेकिन उनके प्रयासों ने आग में घी डालने का काम किया। इसके विपरीत, मोदी और जयशंकर वहाँ सफल हो सकते हैं जहाँ अन्य असफल रहे।
अब तक उन्होंने प्रयास तक नहीं किया है। यदि वे करते हैं, तो यह पहली बार होगा जब भारत दक्षिण एशिया से परे एक निर्णायक कदम उठाएगा। उन्हें ऐसा करना चाहिए।
Ukraine Is Where India Becomes a Global Power
The war in Ukraine has become the defining geopolitical conflict of our time. Despite repeated efforts, Western powers, Turkey, and even China have failed to produce a durable peace framework. The stalemate is deep, the suffering immense, and the global order unsettled. Yet there is one country uniquely positioned to break the deadlock: India.
Unlike the United States or the European Union, India enjoys goodwill from both Moscow and Kyiv. Unlike China, it is not viewed as a direct strategic competitor by the West. New Delhi occupies the rare position of being trusted enough by Russia while still accepted as neutral by Ukraine. That credibility makes India the only major power with a real chance of brokering peace.
Why India?
India’s long-standing relationship with Russia, rooted in decades of defense, energy, and strategic cooperation, provides New Delhi with leverage no other country possesses. Since 2022, India has become one of Russia’s largest buyers of crude oil, cushioning Moscow from sanctions and strengthening its own economic growth. This interdependence ensures that Russia listens when India speaks.
At the same time, India’s global reputation as a rising democracy and its refusal to be drawn fully into either camp of the conflict give it legitimacy in Ukraine’s eyes. Importantly, Indian peacekeepers could be deployed to disputed areas without triggering the fears or suspicions that NATO troops would inevitably provoke.
The Modi–Jaishankar Factor
Diplomacy is not just about institutions; it is about leadership. Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar form a formidable diplomatic pair.
Modi is arguably the most popular elected leader in the world today, commanding both domestic authority and international recognition. His career has demonstrated how political leadership can shape history.
Jaishankar has emerged as one of the most articulate foreign ministers of the era, known for his clarity, composure, and ability to command global attention. His viral speeches are more than soundbites—they are a projection of India’s new confidence on the world stage.
Together, they embody India’s ability to speak to both sides and present a credible framework for peace.
A Path to Peace
A viable peace plan is not impossible. It could include:
An immediate ceasefire, monitored by neutral peacekeepers.
Humanitarian corridors and international pledges for reconstruction.
Autonomy and cultural protections for contested regions, within a federated Ukraine.
Referendums under international supervision in disputed territories, allowing local populations to decide their future.
India is perhaps the only country that could sponsor such a framework without being dismissed by either party.
A Nobel Moment
If New Delhi were to lead the way, it would not only help end Europe’s deadliest conflict since World War II—it would signal India’s arrival as a genuine global power. Such an achievement would cement Modi and Jaishankar’s legacy, redefine India’s role in the multipolar order, and demonstrate that in the 21st century, peace itself can be India’s greatest export.
The Opportunity Ahead
So far, India has balanced carefully: buying Russian oil, supporting Ukraine’s sovereignty in principle, abstaining in UN votes, and calling for dialogue. But it has not yet made the decisive diplomatic move that could change the course of the war.
Now is the moment. The United States and Europe are too entangled, China is compromised, and Turkey’s efforts have lost steam. Only India has the fresh credibility to intervene.
History will remember where and when India first stepped fully onto the global stage. That place may well be Ukraine. The question is whether India’s leaders are ready to seize the opportunity.
यूक्रेन वह स्थान है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
युक्रेन युद्ध आजकाे युगकाे निर्णायक भू-राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। लगातार प्रयासों के बावजूद—पश्चिमी शक्तियाँ, तुर्की, यहाँ तक कि चीन भी—टिकाऊ शांति ढाँचा पेश करने में असफल रहे हैं। गतिरोध गहराता जा रहा है, पीड़ा बढ़ रही है और वैश्विक व्यवस्था अस्थिर है। फिर भी एक ऐसा देश है जो इस गतिरोध को तोड़ने की अनूठी स्थिति में है: भारत।
संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत को रूस और यूक्रेन दोनों का विश्वास प्राप्त है। चीन के विपरीत, इसे पश्चिम का सीधा रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी नहीं माना जाता। नई दिल्ली एक दुर्लभ स्थिति में है—रूस के लिए पर्याप्त भरोसेमंद और यूक्रेन के लिए पर्याप्त तटस्थ। यही विश्वसनीयता भारत को शांति वार्ता का सबसे वास्तविक दावेदार बनाती है।
क्यों भारत?
भारत और रूस का दशकों पुराना संबंध—रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग से गहराई लिए हुए—भारत को ऐसा प्रभाव देता है जो किसी और देश के पास नहीं है। 2022 से भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है, जिसने मास्को को प्रतिबंधों से राहत दी और भारत की अपनी आर्थिक वृद्धि को भी गति दी। यह पारस्परिक निर्भरता सुनिश्चित करती है कि रूस भारत की बात सुनता है।
साथ ही, एक उभरते लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और दोनों खेमों से पूरी तरह न जुड़ने की उसकी नीति, यूक्रेन की नज़र में भारत की वैधता को मजबूत बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय शांति-रक्षक सैनिक विवादित क्षेत्रों में तैनात हो सकते हैं, बिना उस अविश्वास या भय को जगाए जो नाटो सैनिकों की उपस्थिति से अवश्य उत्पन्न होगा।
मोदी–जयशंकर कारक
कूटनीति केवल संस्थाओं की बात नहीं होती, यह नेतृत्व की भी बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय एक प्रभावशाली जोड़ी हैं।
मोदी आज शायद दुनिया के सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता हैं। उनके पास घरेलू स्तर पर अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दोनों हैं। उनका राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि नेतृत्व इतिहास को कैसे बदल सकता है।
जयशंकर इस दौर के सबसे स्पष्ट और सक्षम विदेश मंत्री बनकर उभरे हैं। उनकी दृढ़ता और संतुलनपूर्ण वक्तव्य वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके वायरल भाषण केवल सुर्खियाँ नहीं हैं—वे भारत के नए आत्मविश्वास का प्रदर्शन हैं।
साथ मिलकर, वे दोनों पक्षों से संवाद करने और एक विश्वसनीय शांति ढाँचा प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं।
शांति का मार्ग
एक व्यवहार्य शांति योजना असम्भव नहीं है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
तत्काल युद्धविराम, जिसकी निगरानी तटस्थ शांति-रक्षकों द्वारा हो।
मानवीय गलियारे और पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ।
विवादित क्षेत्रों में स्वायत्तता और सांस्कृतिक सुरक्षा, संघीय युक्रेन के भीतर।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में जनमत संग्रह, ताकि स्थानीय जनसंख्या अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सके।
भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा ढाँचा प्रस्तुत कर सकता है, बिना किसी भी पक्ष द्वारा खारिज किए।
एक नोबेल क्षण
यदि नई दिल्ली नेतृत्व करती है, तो यह केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे घातक संघर्ष को समाप्त नहीं करेगी—यह भारत के विश्व शक्ति के रूप में उदय का भी संकेत होगी। ऐसी उपलब्धि मोदी और जयशंकर की विरासत को अमर कर देगी, भारत की भूमिका को बहुध्रुवीय व्यवस्था में पुनर्परिभाषित करेगी और यह दिखाएगी कि 21वीं सदी में, शांति ही भारत का सबसे बड़ा निर्यात हो सकता है।
आगे का अवसर
अब तक भारत ने सावधानीपूर्वक संतुलन साधा है: रूसी तेल खरीदना, सिद्धांततः यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र में मतदान से परहेज़ करना और संवाद का आह्वान करना। लेकिन उसने अभी तक वह निर्णायक कूटनीतिक कदम नहीं उठाया है जो युद्ध की दिशा बदल सके।
अब समय है। अमेरिका और यूरोप अत्यधिक उलझे हुए हैं, चीन समझौतों में बँधा हुआ है, और तुर्की के प्रयास कमजोर पड़ चुके हैं। केवल भारत ही नये विश्वास के साथ आगे आ सकता है।
इतिहास याद रखेगा कि भारत ने पहली बार वैश्विक मंच पर कब और कहाँ निर्णायक कदम रखा। सम्भवतः वह स्थान युक्रेन ही होगा। प्रश्न केवल इतना है कि क्या भारत के नेता इस अवसर को थामने के लिए तैयार हैं।
Ukraine Is Where India Becomes a Global Power
The war in Ukraine has become a grinding conflict with no clear end in sight. Western sanctions have not broken Russia, China’s mediation is viewed with suspicion, and Turkey’s early attempts have stalled. Yet there is one country uniquely placed to broker peace: India.
Unlike the United States or the European Union, India maintains goodwill with both Moscow and Kyiv. Unlike China, it is not seen as a rival by the West. This rare position gives New Delhi credibility on both sides. It is the only major power that Russia may trust as fair, and the only one Ukraine could accept as genuinely neutral.
Why India Matters
India’s relationship with Russia is unlike any other. Decades of defense and energy cooperation have built deep trust. Since 2022, India has become one of Russia’s largest oil buyers, helping to cushion Moscow’s economy while fueling its own growth. This interdependence means Moscow listens when New Delhi speaks.
At the same time, India’s refusal to join Western sanctions and its insistence on dialogue have earned it a reputation for balance. Unlike NATO, Indian peacekeepers could be deployed in contested areas without triggering alarm in Russia.
For Kyiv, India’s democratic credentials and its broader global reputation matter. A peace process anchored in New Delhi would not be seen as capitulation to Moscow, but as a genuine attempt to end the war.
Leadership on the World Stage
Diplomacy is ultimately about leadership. Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar represent a uniquely effective pairing. Modi is arguably the world’s most popular elected leader, combining domestic authority with international stature. Jaishankar has become one of the most visible and articulate foreign ministers in the world, known for his sharp interventions and viral speeches that project India’s new confidence.
Together, they embody the credibility and political weight required to attempt what no other major power has achieved: real movement toward peace.
A Roadmap for Peace
A plausible peace framework exists. It could begin with:
An immediate ceasefire monitored by neutral peacekeepers.
Humanitarian corridors and pledges of international aid for reconstruction.
Autonomy and cultural rights for disputed regions within a federated Ukraine.
Referendums under international supervision in contested areas, giving residents the choice of remaining in Ukraine, independence, or joining Russia.
Such proposals have been floated before. But India is the rare actor that could champion them credibly without being dismissed outright by either side.
India’s Nobel Moment
If India were to lead the way, it would mark more than just the end of Europe’s bloodiest war since 1945. It would announce India’s arrival as a genuine global power, capable of shaping outcomes well beyond South Asia.
For Modi and Jaishankar, it could be a legacy-defining achievement—India’s equivalent of a Nobel Peace Prize moment. But more importantly, it would demonstrate that in the 21st century, peace itself can be India’s greatest export.
The Time Is Now
So far, New Delhi has walked carefully: importing Russian oil, affirming Ukraine’s sovereignty in principle, abstaining from UN votes, and calling for dialogue. But it has not taken the bold diplomatic initiative that could change the course of the conflict.
Now is the moment. The United States and Europe are too deeply entangled, China is compromised by its alignment with Moscow, and Turkey’s mediation has run its course. Only India retains the credibility and flexibility to step in.
History will remember where and when India first made its mark as a global power. That place may well be Ukraine. The only question is whether India’s leaders are ready to seize the opportunity.
यूक्रेन वह स्थान है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
युक्रेन युद्ध एक लम्बा खिंचता हुआ संघर्ष बन चुका है, जिसका फिलहाल कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं दे रहा। पश्चिमी प्रतिबन्ध रूस को तोड़ नहीं पाए, चीन की मध्यस्थता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है, और तुर्की के शुरुआती प्रयास भी ठहर गए हैं। फिर भी एक ऐसा देश है जो अद्वितीय स्थिति में है शांति स्थापित कराने के लिए: भारत।
अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत के पास रूस और यूक्रेन दोनों का सद्भाव है। चीन के विपरीत, इसे पश्चिम द्वारा प्रतिद्वन्द्वी नहीं माना जाता। यह दुर्लभ स्थिति नई दिल्ली को दोनों पक्षों के बीच विश्वसनीयता प्रदान करती है। यह एकमात्र बड़ी शक्ति है जिस पर रूस भरोसा कर सकता है, और जिसे यूक्रेन भी वास्तव में तटस्थ मान सकता है।
क्यों भारत महत्त्वपूर्ण है
भारत और रूस का रिश्ता अनोखा है। दशकों से रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर आधारित इस सम्बन्ध ने गहरा विश्वास कायम किया है। 2022 से भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है, जिसने मास्को की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और अपनी खुद की वृद्धि को भी गति दी। यह परस्पर निर्भरता सुनिश्चित करती है कि रूस भारत की बात सुनता है।
साथ ही, भारत ने पश्चिमी प्रतिबन्धों में शामिल होने से परहेज़ किया है और संवाद पर जोर दिया है। इस कारण उसे संतुलित और निष्पक्ष माना जाता है। नाटो के विपरीत, यदि भारतीय शांति-रक्षक सैनिक विवादित क्षेत्रों में तैनात होते हैं तो रूस को डर या अविश्वास महसूस नहीं होगा।
कीव के लिए भी भारत की लोकतांत्रिक साख और वैश्विक प्रतिष्ठा मायने रखती है। नई दिल्ली के नेतृत्व में कोई शांति प्रक्रिया मास्को को समर्पण नहीं बल्कि युद्ध समाप्त करने की एक सच्ची कोशिश के रूप में देखी जाएगी।
वैश्विक मंच पर नेतृत्व
कूटनीति अन्ततः नेतृत्व का प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय एक अत्यन्त प्रभावशाली जोड़ी हैं।
मोदी संभवतः आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता हैं, जिनके पास घरेलू अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कद दोनों है।
जयशंकर दुनिया के सबसे सक्षम और स्पष्ट वक्ता विदेश मंत्रियों में गिने जाते हैं। उनके तेज़ और सटीक बयान, जो अक्सर वैश्विक स्तर पर वायरल होते हैं, भारत के नए आत्मविश्वास को प्रक्षेपित करते हैं।
दोनों मिलकर वह विश्वसनीयता और राजनीतिक ताक़त रखते हैं जो किसी और बड़े देश के पास नहीं है।
शांति का रोडमैप
एक व्यवहार्य शांति ढाँचा असम्भव नहीं है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
मानवीय गलियारे और पुनर्निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का वादा।
विवादित क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकार, एक संघीय युक्रेन के भीतर।
अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में जनमत संग्रह, ताकि स्थानीय लोग स्वयं तय कर सकें—यूक्रेन में बने रहना, स्वतन्त्र होना, या रूस में शामिल होना।
ऐसे प्रस्ताव पहले भी सामने आए हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो इन्हें आगे बढ़ा सकता है बिना किसी भी पक्ष द्वारा खारिज किए।
भारत का नोबेल क्षण
यदि भारत यह नेतृत्व करता है, तो यह केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे भीषण युद्ध को समाप्त नहीं करेगा—यह भारत के वास्तविक वैश्विक शक्ति बनने की घोषणा होगी।
मोदी और जयशंकर के लिए यह एक विरासत-निर्माण करने वाली उपलब्धि होगी—भारत का "नोबेल शांति पुरस्कार क्षण"। लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण यह कि यह दिखाएगा कि 21वीं सदी में, शांति ही भारत का सबसे बड़ा निर्यात हो सकता है।
समय अभी है
अब तक नई दिल्ली ने सावधानी से संतुलन साधा है: रूसी तेल खरीदना, सैद्धान्तिक रूप से यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र में मतदान से बचना और संवाद का आह्वान करना। लेकिन उसने अभी तक वह साहसिक कूटनीतिक पहल नहीं की है जो युद्ध की दिशा बदल सके।
यह क्षण अब है। अमेरिका और यूरोप अत्यधिक उलझे हुए हैं, चीन रूस के साथ अपने गठजोड़ से बँधा है, और तुर्की के प्रयास कमजोर हो चुके हैं। केवल भारत ही विश्वसनीयता और लचीलापन रखता है कि बीच में आ सके।
इतिहास याद रखेगा कि भारत ने पहली बार वैश्विक मंच पर कब और कहाँ निर्णायक कदम उठाया। सम्भवतः वह स्थान युक्रेन ही होगा। प्रश्न केवल इतना है कि क्या भारत के नेता इस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार हैं।
Ukraine Is Where India Becomes a Global Power
The Ukraine war has dragged on with no decisive military or diplomatic breakthrough. Western sanctions haven’t broken Russia, China’s mediation is suspect, and Turkey’s efforts have lost steam. Yet one country remains uniquely positioned to broker peace: India.
Unlike the U.S. or the EU, India has goodwill with both Moscow and Kyiv. Unlike China, it is not seen as a strategic rival by the West. That credibility gives New Delhi the chance to do what no other major power can—offer a framework both sides might accept.
India’s deep ties with Russia, its democratic standing with Ukraine, and its ability to deploy peacekeepers without provoking alarm make it the only plausible mediator. If Prime Minister Narendra Modi and Foreign Minister S. Jaishankar seize the moment, they could deliver a ceasefire and launch a path to peace.
More than ending Europe’s deadliest war in decades, such an achievement would mark India’s arrival as a true global power. History may remember Ukraine as the place where India first stepped onto the world stage—not only as a rising nation, but as a peacemaker.
यूक्रेन वह स्थान है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
युक्रेन युद्ध बिना किसी निर्णायक सैन्य या कूटनीतिक सफलता के लम्बा खिंच गया है। पश्चिमी प्रतिबन्ध रूस को तोड़ नहीं पाए, चीन की मध्यस्थता संदेहास्पद मानी जाती है, और टर्की के प्रयास भी धीमे पड़ चुके हैं। फिर भी एक ऐसा देश है जो अद्वितीय स्थिति में है शांति स्थापित कराने के लिए: भारत।
अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत को रूस और यूक्रेन दोनों का विश्वास प्राप्त है। चीन के विपरीत, इसे पश्चिम का रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी नहीं माना जाता। यही विश्वसनीयता नई दिल्ली को वह अवसर देती है जो किसी अन्य बड़ी शक्ति के पास नहीं है—ऐसा ढाँचा प्रस्तुत करने का जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें।
रूस के साथ भारत के गहरे सम्बन्ध, यूक्रेन के लिए उसकी लोकतान्त्रिक साख, और शांति-रक्षक भेजने की उसकी क्षमता—बिना किसी आशंका पैदा किए—भारत को सबसे उपयुक्त मध्यस्थ बनाती है। यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर यह अवसर थामते हैं, तो वे युद्धविराम कराकर शांति का मार्ग खोल सकते हैं।
यह उपलब्धि केवल यूरोप के दशकों के सबसे भीषण युद्ध को समाप्त नहीं करेगी, बल्कि भारत के एक वास्तविक वैश्विक शक्ति बनने की घोषणा भी करेगी। इतिहास याद रख सकता है कि यूक्रेन वही स्थान था जहाँ भारत पहली बार विश्व मंच पर केवल उभरती हुई शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि शांति निर्माता के रूप में खड़ा हुआ।
