India: Holding Two Elections Every Five Years

Indian general election, 2009 (Photo credit: Wikipedia)

I think that would be a great idea. The entire country has only two election dates every five years. The national elections and half the state elections are held on one day. State elections for the rest of the states are held on the other day. And all local elections are also held on one of the two days.

For the state elections it would be a good idea to get half the country (by population) vote on one day, and the other half on the other day. If you put together the North-East, West Bengal, Sikkim, Bihar, and Uttar Pradesh in one basket, would that be half the country? If not add a few more adjacent states. 

Basically you get rid of the idea of mid-term elections. Parliaments do full terms. Why not? 

With the current system, you can get a decisive mandate for the Lok Sabha and still feel like you never really got a mandate. Elections are never over. There's always a major election just round the corner. Bihar is over, Uttar Pradesh is on. That is democratic chaos. 

This would also boost local bodies. You can't have a robust democracy if you don't have robust local bodies. The local bodies are the most exciting part of the democracy. The people get to actively participate. 

Because local elections can be held on either of the two days, both dates will feel like national election days. Maybe the rule should be you can't hold the state and the local election on the same day. That way states will use one date for the state level and the other for the local level election.

And the two dates should be a Sunday. 

Abhi to jo hai chaos hai. 

भारतको १५% ग्रोथ रेट चाहिए

भारतको १५% ग्रोथ रेट चाहिए और ये काम है मोदीका। ये चीनके डेंग स्याउ पिंग और सिंगापुर के ली कुऑन यु टु इन वन हैं। सारे दुनिया की नजर है इन पर। सारी की सारी अफ्रिकी महादेश गौर से देख रही है। जापान देख रहा है। अमरिका देख रही है। चीन देख रहा है।

मान लो ये हमारे मोदीजी योग करते रहते हैं और सेहत बनाए रखते हैं और २० साल राज करते हैं। १०% तक पहुँचने में इनको अभी शायद दो साल और लगे। १०% पर पहुँचे तो re-election की गारण्टी हो गयी। १० से १५ तक पहुँचने में अगर ५ साल लग जाए तो वो कम है, यानि की magical है। १५% से ज्यादा जाना बहुत कठिन है। असंभव नहीं लेकिन बहुत ही कठिन है। लेकिन १५ तक ले गए और उसके बाद १५ पर मेन्टेन किए रहे, वही एक वर्ल्ड रेकॉर्ड हो जाएगा।

२०१४ में ६%
२०१५ में ७.५%
२०१७ में १०%
२०२२ में १५%
२०३४ तक १५%

अभी अमरिका है १७ ट्रिलियन पर। अगर वो ३% के रेट पर आगे बढ़ता है तो उसको ३४ ट्रिलियन तक पहुँचने में २५ साल लगभग लग जाएंगे। भारत है २ ट्रिलियन पर। २०२१ तक औसत १०% से आगे बढ़ा तो २०२१ में ४ ट्रिलियन। उसके बाद १५% पर आगे बढ़ा तो २०२६ में ८ ट्रिलियन, २०३१ में १६ ट्रिलियन। २०३६ में ३२ ट्रिलियन। हो गयी अमरिका के साथ parity ----- लेकिन वो तो सिर्फ GDP parity हुइ --- बात उसकी नहीं बात प्रति व्यक्ति आय की है।

भारतको २०५० तक नॉन स्टॉप १५% कायम रखना होगा। संभव है। मोदी को एक राजनीतिक धर्म पुत्र की जरुरत पड़ेगी। २०३४ के बाद बागडोर सम्हाल्ने के लिए।

India Agenda: 100 World Class Universities
१५% Growth Rake कैसे Achieve करें
मोदी और सौर्य उर्जा
A Genuine World Government
मोदी, नीतिश, नेपाल, नेपालके मधेसी और मैं
दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो
४% १०% १५%
१५% और १०% में फर्क
All Of Bihar Is One Big City
Bihar@2025
India: A 15% Growth Rate Is Possible

६ से ७.५% तक पहुँचे creative accounting से
जेटली जी का जो GST Bill है वो लागु कर दो तो २% add हो जाता है -- हुवा ९.५%
सौर्य ऊर्जा से १०० गीगावाट बिजली पैदा करो तो १% add हो जाता है --- हुवा १०.५%
सौर्य ऊर्जा से और ५०० गीगावाट बिजली पैदा करो तो ३% add हो जाता है --- हुवा १३.५%
बिहार को २०% पर आगे बढ़ने के लिए बोलो तो १% और आ जाता है ---- हुवा १४.५%

बाँकी का ०.५% का व्यवस्था खुद कर लो। मेरा क्युँ दिमाग खाए जा रहे हो?

• प्रत्येक १००,००० किलोमीटर सड़क बनाने से १% add हो जाती है। 
• भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध normalization हो जाए तो उससे १% add हो जाती है। 
• सौर्य ऊर्जा से बिजली का उत्पादन बढ़ा के १००० गीगावाट पर ले जाओ तो ३% और add हो जाती है। 
• प्रत्येक भारतीय टॉयलेट का प्रयोग करे तो बीमारियाँ कम फैलेंगे और पैसे की बचत होगी, इस कदम से १% add हो जाती है। 
• देश को १००% high school graduates और ५०% college graduates का देश बना दो तो उससे ३ से ५% का फायदा है। 
• भारतीयों के पास जितना सोना है सबको बैंकिंग सिस्टम में लाओ तो उससे २ से ३% add हो जाती है। काला धन की बात करो, लेकिन देश के भितर'रहे सुनहरा धन की बात ज्यादा करो। 
• अफ्रिका के साथ trade बढ़ाओ, अमरिका, युरोप, चीन, सब जगह। २-३% तो वहाँ भी है। 
• प्रत्येक भारतीय को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर दो ----- २% तो उसी से आ जाएगा। 

हम तो माँग रहे थे १५ लेकिन लगता है मिलेगा २०! 

Clean/Green Energy अहं महत्त्व रखती है --- ये न कि १०% पार किए लेकिन फेंफड़े सुख गए। 

Land Acquisition And Labor Mobility

Acquisition icon (Photo credit: Wikipedia)

भारत के प्रगति के रास्ते में पाकिस्तान या चीन नहीं है ----- खुद भारत है। इस बातका एहसास होता है जब देखते हैं कि भारत के अर्थतंत्र में Land Acquisition और Labor Mobility का क्या बुरा हाल है।

Entrepreneur को hiring और firing की पुरी छुट अगर ना हो तो, पहली बात, वो शायद human rights violation है। अपने private company में उसको freedom of movement तो होना ही चाहिए।

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100 Smart Cities, 100 World Class Universities

Modi talked of "100 Smart Cities" on the campaign trail in 2014. In 2019 he should perhaps talk of 100 World Class Universities. A world class university is one where people from all over the world come to study. He should also talk of 100 World Class Hospitals doing cutting edge work that caters not only to domestic needs but also to medical tourism.

India is a big, diverse, rich-poor country where you have to come from the low end, but also from the high end. It has to build toilets, but also missions to Mars. It has to wipe out poverty but also think of creating the industries of tomorrow at the same time. And you can not create the industries of tomorrow without having a stable of world class universities.

A world class university of today will be built around all that is available and possible online. MOOCs will be at the core of it. All journals will be available. Guest lectures will be the norm.

You get NRIs to contribute to the endowment.

India's Goal: $50 Trillion

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Land Acquisition Bill: The Details

"Whoever is opposing this Bill should clearly state the clauses they are referring to. Are you against the move that farmers will get a compensation four times the value of their land?"

While the government's ordinance is aimed at unlocking hundreds of billions of dollars worth of projects stuck for want of land, opposition parties and rights activists say it discriminates against farmers. The ordinance is a temporary order and needs the approval of both houses of parliament to take permanent effect. It will lapse if parliament does not ratify it in this session.

Jaitley asked the opposition parties not to make infrastructure and industry “bad words” in the garb of taking pro-poor and pro-farmer positions....... Apart from national security, the proposed amendments bring rural infrastructure, affordable housing, industrial corridors, and infrastructure projects, including PPP projects in which government owns the land, in the special category that does not require consent of the landowners or SIA.

English: topographic map of India (Photo credit: Wikipedia)

I need to educate myself.

I am not aware of the details of the bill. All I am seeing is people are strongly supporting it, and strongly opposing it. It is obviously an emotionally charged issue.

India is a country of small farmers. And I can see how land acquisition can be an emotionally charged issue.

I have no doubt it needs to be done. But then I also have no doubt it needs to be done right. An open, inclusive discussion has to take place. Amendments have to be made as necessary. But the work needs to get done. How else can India become a First World country?