If the UN Can’t Reform, It Must Be Replaced: Time for a New United Nations That Reflects Today’s World

The WTO Is Broken — Let’s Reform the UN and Rethink Global Trade from the Ground Up
A New United Nations, A New Partnership: How Reform Can Unite the U.S. and India as Equals
The Small Country Coalition: How Nations with Fewer than 30 Votes Could Shape a New United Nations
Imagining A New United Nations
A G30 (Or G40) For A New Global Trade Architecture

If the UN Can’t Reform, It Must Be Replaced: Time for a New United Nations That Reflects Today’s World

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The United Nations, born in the aftermath of World War II, is no longer equipped to meet the challenges of the 21st century. While crises multiply—climate collapse, AI disruption, forced migration, and rising inequality—the UN remains trapped in a system designed for a bygone era. The five permanent members (P5) of the Security Council—U.S., China, Russia, U.K., and France—continue to wield veto power, blocking meaningful change.

Yet here’s the core problem: reforming the UN requires the consent of the P5, and they have no incentive to give up their privileged position. It’s a Catch-22. Reform is necessary—but impossible from within.

The solution? If the UN cannot be reformed, it must be peacefully dissolved and rebuilt from the ground up.

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🌍 A New United Nations: Democratic, Decentralized, Decisive

We call on all 195 nations to come together and establish a New United Nations, grounded in legitimacy, equity, and action. This new institution would:

• Abolish the veto

• Use a weighted voting formula based on:

  • 40% GDP share

  • 40% Population share

  • 20% Equal vote share (1/195 per country)

• Replace archaic power structures with functional councils and democratic mechanisms

• Serve as the platform for rethinking global security, trade, climate action, and AI governance

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🔁 A New Security Council Reflecting Today’s Realities

The New Security Council should be composed not of WWII victors, but of the top five vote-holding nations under the 40-40-20 system:

1. China

2. United States

3. India

4. Japan

5. Germany

These countries reflect current economic and demographic realities. However, they would not have veto power. Instead, they would rotate leadership responsibilities and serve as coordinating anchors in a more agile, equitable, and responsive council.

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🧹 From Bureaucracy to Bold Action

Today’s UN suffers from institutional bloat. Endless summits, countless reports, and minimal impact. The new organization must flip the script.

We need:

• Lean governance

• Clear mandates

• Direct implementation

• Annual action scorecards

• Problem solvers—not just policy scholars

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🗳️ Electing a Real Secretary-General: Transparent and Fair

The office of the Secretary-General should no longer be decided behind closed doors. In the New UN, the Secretary-General would be elected through a transparent, democratic process using the same 40-40-20 voting formula applied across all decision-making:

• A candidate must be nominated by one country and seconded by another

• Each candidate must present a public platform and policy vision

• There will be a one-month global campaign period

• If no candidate secures over 50% in the first round, a runoff will occur between the top two

The Secretary-General would serve a five-year term, renewable once only.

This system would ensure that the world’s top diplomat has legitimacy, vision, and public accountability.

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🔧 New Global Councils for 21st Century Challenges

The reformed UN must create specialized, empowered councils to address the world’s most urgent issues head-on.

1. Council on Climate Action

Enforce global emissions limits, manage carbon finance, and coordinate disaster response.

2. Council on AI Safety

Set global standards for AI development, risk audits, and algorithmic transparency.

3. Council on Global Trade

Architect a new multilateral trade system—one that includes migrant labor, digital goods, supply chain justice, and climate safeguards—guided by the blueprint in Rethinking Trade.

Each of these councils would operate under the 40-40-20 voting framework, ensuring fairness, representation, and actionability.

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⚖️ Toward a World That Governs Itself Fairly

The old UN represents a world that no longer exists.

The New UN would be:

• Democratic: No veto, weighted votes

• Representative: GDP + Population + Equal Voice

• Action-Oriented: From paralysis to performance

• Future-Ready: Equipped to deal with AI, climate, digital economies, and human displacement

• Accountable: Elected leadership, transparent reporting, and people-centered progress

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✊ Final Thought: It’s Time to Rebuild, Not Patch

The international community cannot afford to keep patching an outdated institution. We must do what previous generations did after global upheaval: build anew.

Let the next United Nations reflect the world as it is—and guide us to the world we aspire to become.

It’s time to dissolve with dignity—and rebuild with purpose.

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Author: Paramendra Bhagat
Global democracy advocate and author of “Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy”
#NewUN #UNReform #GlobalGovernance #SecretaryGeneralElection #TradeJustice #ClimateAction #AISafety

यदि संयुक्त राष्ट्र में सुधार संभव नहीं, तो उसे भंग कर एक नया वैश्विक संगठन बनाया जाए

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संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। लेकिन आज, जब जलवायु संकट गहरा रहा है, AI बेकाबू गति से आगे बढ़ रहा है, प्रवास और असमानता चरम पर हैं—UN एक ऐसे ढांचे में जकड़ा हुआ है जो बीते युग का अवशेष बन चुका है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य (P5)—अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस—वीटो शक्ति के ज़रिए किसी भी बदलाव को रोक सकते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है:
UN में सुधार करने के लिए उन्हीं देशों की सहमति चाहिए जिन्हें सुधार से अपना विशेषाधिकार खोने का डर है।

यह एक कैच-22 स्थिति है। सुधार ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा प्रणाली में असंभव है।

समाधान? अगर संयुक्त राष्ट्र सुधर नहीं सकता, तो उसे भंग कर एक नया, न्यायसंगत, लोकतांत्रिक वैश्विक संगठन बनाया जाए।

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🌍 एक नया संयुक्त राष्ट्र: लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत और प्रभावी

हम आह्वान करते हैं कि सभी 195 देश मिलकर वर्तमान UN को भंग करें और एक नया वैश्विक संगठन बनाएं, जिसकी नींव निम्नलिखित सिद्धांतों पर हो:

• वीटो का पूर्ण अंत

• वोटिंग प्रणाली इस सूत्र पर आधारित हो:

  • 40% GDP के अनुसार

  • 40% जनसंख्या के अनुसार

  • 20% समान वोट (प्रत्येक देश को 1/195 हिस्सा)

• पुरानी ताकतों की बजाय कार्यशील परिषदें और लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली

• वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और AI से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट और त्वरित कार्रवाई

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🔁 आज की वास्तविकताओं को दर्शाने वाली नई सुरक्षा परिषद

वर्तमान सुरक्षा परिषद WWII के विजेताओं पर आधारित है, न कि आज की वैश्विक शक्ति संरचना पर।
नई सुरक्षा परिषद में वे पाँच देश शामिल हों जिनके पास 40-40-20 वोटिंग प्रणाली के अनुसार सबसे अधिक मत हों:

1. चीन

2. संयुक्त राज्य अमेरिका

3. भारत

4. जापान

5. जर्मनी

इन देशों को कोई वीटो शक्ति नहीं होगी। वे घूमते हुए नेतृत्वकर्ता बनेंगे और वैश्विक समन्वय को गति देंगे—आज की बहुध्रुवीय दुनिया के अनुरूप।

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🧹 रिपोर्टों से निकलकर ज़मीनी कार्यवाही तक

वर्तमान UN अत्यधिक नौकरशाही से ग्रसित है। सम्मेलन पर सम्मेलन, रिपोर्ट पर रिपोर्ट—लेकिन ज़मीनी कार्य बहुत कम।

नए संगठन में चाहिए:

• सरल, परिणामोन्मुखी शासन

• सटीक लक्ष्य, स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ

• तकनीकी और फील्ड विशेषज्ञों की भागीदारी

• वार्षिक कार्यप्रदर्शन रिपोर्टिंग

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🗳️ महासचिव का सीधा, पारदर्शी चुनाव

अब समय आ गया है कि महासचिव का चुनाव बंद कमरों में नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रणाली से हो।

नए संयुक्त राष्ट्र में महासचिव का चुनाव उसी 40-40-20 वोटिंग फॉर्मूले के तहत हो, जो अन्य निर्णयों पर लागू होता है:

• कोई भी देश प्रत्याशी नामांकित कर सकता है, जिसे किसी दूसरे देश द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए

• प्रत्येक उम्मीदवार को सार्वजनिक घोषणापत्र और एजेंडा प्रस्तुत करना होगा

• एक एक महीने का वैश्विक प्रचार अभियान चलेगा

• अगर पहले चरण में कोई 50% से अधिक वोट नहीं पाता, तो शीर्ष दो के बीच दूसरे दौर का चुनाव होगा

• कार्यकाल पाँच वर्ष का, अधिकतम दो बार ही अनुमेय होगा

यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि महासचिव में हो दृष्टि, जनसंपर्क, और वैश्विक वैधता।

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🔧 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए विशेष परिषदें

नए संयुक्त राष्ट्र को चाहिए तीव्र, विशेषज्ञ और ज़िम्मेदार परिषदें, जो आज की ज़रूरतों के अनुरूप काम करें:

1. जलवायु कार्रवाई परिषद (Council on Climate Action)

• उत्सर्जन नियंत्रण, आपदा प्रतिक्रिया, ग्रीन फाइनेंस और जवाबदेही

2. AI सुरक्षा परिषद (Council on AI Safety)

• वैश्विक मानक तय करना, जोखिम मूल्यांकन, और नैतिक विकास सुनिश्चित करना

3. वैश्विक व्यापार परिषद (Council on Global Trade)

• नए व्यापार ढांचे का निर्माण, जिसमें प्रवासी श्रम, डिजिटल उत्पाद, आपूर्ति श्रृंखला न्याय और जलवायु मानक शामिल हों
  (इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन पुस्तक Rethinking Trade में उपलब्ध है)

इन सभी परिषदों में निर्णय 40-40-20 प्रणाली के अंतर्गत होंगे—जिससे निर्णय न केवल निष्पक्ष बल्कि प्रभावशाली भी होंगे।

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⚖️ एक ऐसी संस्था जो आज की दुनिया को दर्शाए

पुराना संयुक्त राष्ट्र अब हमारे युग के अनुकूल नहीं है।

नया संयुक्त राष्ट्र होगा:

• लोकतांत्रिक: वीटो नहीं, वास्तविक वोटिंग

• प्रतिनिधित्वशील: GDP + जनसंख्या + समानता

• प्रभावशाली: रिपोर्ट नहीं, वास्तविक कार्य

• आधुनिक: AI, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार

• उत्तरदायी: चुनाव, पारदर्शिता और नागरिकों के प्रति जवाबदेही

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✊ अंतिम विचार: अब मरम्मत नहीं, पुनर्निर्माण की ज़रूरत है

दुनिया को अब पैबंदों वाला संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहिए।

हमें वही करना चाहिए जो पिछली पीढ़ियों ने वैश्विक संकटों के बाद किया:
नया संस्थान बनाना।

नया संयुक्त राष्ट्र हमारी हकीकत को दर्शाए, और हमारे साझा भविष्य की दिशा तय करे।

अब समय है कि हम पुरानी संस्था को सम्मानपूर्वक विदा करें—और एक नई, प्रभावशाली वैश्विक संस्था साहस और उद्देश्य के साथ खड़ी करें।

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लेखक: परमेंद्र भगत
“Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy” के लेखक, और वैश्विक लोकतांत्रिक शासन के पैरोकार
#NewUN #UNReform #GlobalGovernance #SecretaryGeneralElection #TradeJustice #ClimateAction #AISafety

India’s Moment: How the World’s Next Manufacturing Superpower Can Rise—And Why America Must Help

Is China Actively Thwarting Foxconn’s Move to India?

India’s Moment: How the World’s Next Manufacturing Superpower Can Rise—And Why America Must Help

For decades, China has held the title of “the world’s factory.” But change is in the air. As geopolitical tensions rise and global supply chains seek resilience over cost alone, India finds itself at a historic crossroads. The opportunity to become the primary global manufacturing hub, the country that fills Walmart shelves, builds the phones in American hands, and powers the next industrial wave—is real. But seizing it will require vision, partnership, and a new kind of leadership.

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The Fall of the Old Factory Order

China’s low-cost manufacturing engine is sputtering. Wages have risen significantly—according to recent data, China’s average manufacturing labor cost now exceeds $6.50/hour, compared to India’s $1.50/hour. That differential is no longer marginal—it’s decisive.

Meanwhile, robotics and automation, though advancing fast, are not yet ready to fully replace human hands on a massive, flexible scale. You can’t automate the assembly of hundreds of millions of low-margin products profitably just yet—not at the scale required. And even where robotics plays a role, it still needs skilled, semi-skilled, and supervisory human labor. India has the population and the demographic dividend to deliver.

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Why India, Why Now?

India offers the perfect blend of conditions that made China dominant in the 1990s and early 2000s—but with an added twist:

• Massive, young workforce: Over 500 million working-age Indians under 35.

• Competitive wages: Among the lowest in major economies.

• Democratic institutions: Unlike China’s opaque bureaucracy, India is open and accountable.

• Strategic location: Positioned to serve both East and West efficiently.

• Digital backbone: India’s fintech and digital identity stack (like UPI and Aadhaar) are world-leading.

• PLI incentives: India is investing billions through Production-Linked Incentive schemes to attract global manufacturers.

Yet the path is not automatic. India must make the next leap: from a low-cost labor pool to a high-efficiency industrial ecosystem.

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Enter the US: Partner or Bystander?

The United States has long sought to "bring manufacturing back home." But the brutal reality is: you can’t rebuild with 50-year-old factories or legacy labor models. You need factories of the future—and they need to be part of a global ecosystem, not an isolated island.

That’s where India comes in.

If the U.S. truly wants resilient, tech-enabled manufacturing that can stand up to Chinese dominance, it must treat India as its equal, its partner, and its #1 industrial ally.

Not a junior partner.
Not a strategic afterthought.
But as the bedrock of a new global supply chain that stretches from Mumbai to Memphis, Bengaluru to Boston.

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How It Becomes Win-Win

• Robotics + Labor = Scalable Innovation: The U.S. leads in advanced robotics. India leads in labor. Together, they can build hybrid factories—robot-assisted, worker-run—faster, cheaper, and smarter than either country can do alone.

• Resilient Supply Chains: Diversifying away from China reduces dependency on a single point of failure. With India as the manufacturing hub, the U.S. gains more control over vital inputs, semiconductors, electronics, and pharmaceuticals.

• Made in India, Sold in America: India can manufacture cost-effectively for American brands. Think of it as the factory floor for America’s retail economy.

• Manufacturing Jobs in America: Yes, Indian labor is cheaper. But high-end, roboticized manufacturing done in India can create design, robotics, software, engineering, and supply chain jobs in the U.S.—the new collar economy.

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What India Must Do

To become the world’s next manufacturing superpower, India must act boldly:

1. Invest in industrial infrastructure: Power, ports, highways, and rail must keep up with demand.

2. Upskill its workforce: From machine operators to quality engineers, training programs must scale.

3. Simplify regulations: Bureaucracy still slows things down. A single-window clearance for industrial projects is essential.

4. Build smart factories: Partner with American robotics companies to deploy the next generation of AI-driven, IoT-enabled plants.

5. Ensure labor rights and compliance: To win global trust, India must maintain ethical standards in working conditions, sustainability, and wages.

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What the US Must Do

If America wants to pivot away from Chinese manufacturing and build a more secure economic future, it must:

• Support tech transfer and joint ventures with Indian firms.

• Relax export restrictions on manufacturing hardware and robotics.

• Invest in infrastructure projects in India through agencies like the U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

• Include India in all major trade and tech alliances, from Indo-Pacific frameworks to AI and semiconductor consortia.

• Stop seeing India merely as a software hub and start recognizing it as a hardware superpower in the making.

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Conclusion: A New Factory Order

The world is ready for a new factory of the future—not built on low wages and endless exports, but on technology, trust, and transformation. India, with the right support and strategic partnership, can be that factory. The U.S., if it wakes up to this moment, can benefit immensely—not just through cheaper goods, but through a stronger, more democratic, and resilient global economy.

This is not about replacing China overnight. It’s about building something better—something more balanced, more distributed, and more aligned with democratic values.

India’s rise is not inevitable—but it is possible.
America’s support is not charity—it is strategy.

If they move together now, both can shape a new industrial age that benefits billions. The shelves of Walmart, the servers of Silicon Valley, and the strength of democratic supply chains all hang in the balance.

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भारत का मौका: क्या यह देश बन सकता है दुनिया का अगला निर्माण महाशक्ति?

पिछले कई दशकों से चीन को "दुनिया की फैक्ट्री" कहा जाता रहा है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं केवल लागत नहीं, बल्कि लचीलापन भी चाहती हैं—भारत खुद को एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा पा रहा है।

दुनिया की प्राथमिक निर्माण शक्ति बनने का अवसर—वह देश जो वॉलमार्ट की शेल्फ़ें भरता है, जो अमेरिकी हाथों में मौजूद फ़ोन बनाता है, और जो अगली औद्योगिक क्रांति को गति देता है—यह अवसर साकार हो सकता है। लेकिन इसके लिए दूरदर्शिता, साझेदारी और नेतृत्व की जरूरत होगी।

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पुराने औद्योगिक युग का अंत

चीन की कम-लागत निर्माण प्रणाली अब टिकाऊ नहीं रही है। आंकड़ों के अनुसार, चीन में औसत निर्माण मजदूरी $6.50 प्रति घंटा से अधिक हो गई है, जबकि भारत में यह लगभग $1.50 प्रति घंटा है। यह अंतर अब मामूली नहीं, बल्कि निर्णायक है।

दूसरी ओर, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन अब भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहाँ वे लचीले पैमाने पर इंसानी श्रम की जगह पूरी तरह ले सकें। कम लागत वाले उत्पादों की विशाल मात्रा का उत्पादन अभी भी मानव श्रमिकों के बिना संभव नहीं है। और जहाँ रोबोट हैं, वहाँ भी इंसानी निगरानी और संचालन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत के पास पर्याप्त जनसंख्या और युवाशक्ति है।

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क्यों भारत, और क्यों अभी?

भारत के पास वे सभी गुण हैं जिन्होंने 1990 और 2000 के दशक में चीन को निर्माण महाशक्ति बनाया—लेकिन कुछ अतिरिक्त लाभों के साथ:

• बड़ी और युवा कार्यशक्ति: 500 मिलियन से अधिक भारतीय 35 वर्ष से कम उम्र के हैं।

• कम लागत वाली मजदूरी: वैश्विक औसत से काफी सस्ती।

• लोकतांत्रिक संस्थाएँ: पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था।

• रणनीतिक स्थान: पूर्व और पश्चिम दोनों की आपूर्ति के लिए उपयुक्त।

• डिजिटल आधारभूत ढांचा: UPI और आधार जैसी तकनीकों से विश्व में अग्रणी।

• PLI योजनाएँ: सरकार ने भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की हैं।

अब भारत को अगली छलांग लगानी होगी: एक सस्ते श्रम केंद्र से एक दक्ष और अत्याधुनिक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने की छलांग।

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अमेरिका की भूमिका: साझेदार या दर्शक?

अमेरिका वर्षों से "निर्माण को घर वापस लाने" की बात करता रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि 50 साल पुराने कारखानों और पुरानी श्रमिक व्यवस्था के सहारे यह संभव नहीं है। भविष्य के कारखानों के लिए नई तकनीक, वैश्विक सहयोग और चतुर रणनीति चाहिए।

और यहीं पर भारत की भूमिका आती है।

अगर अमेरिका वास्तव में चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और तकनीकी उत्पादन में खुद को मजबूत बनाना चाहता है, तो उसे भारत को समान, संपूर्ण और नंबर एक रणनीतिक साझेदार की तरह देखना होगा।

न कोई छोटा भाई।
न कोई बैकअप प्लान।
बल्कि एक नई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का स्तंभ, जो मुंबई से मेम्फिस तक, बेंगलुरु से बोस्टन तक फैला हो।

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यह कैसे हो सकता है Win-Win

• रोबोटिक्स + श्रम = स्केलेबल नवाचार: अमेरिका रोबोटिक्स में अग्रणी है, भारत श्रम में। दोनों मिलकर ऐसे कारखाने बना सकते हैं जो तेज़, सस्ते और बुद्धिमान हों।

• लचीली आपूर्ति श्रृंखला: चीन पर एकल निर्भरता को समाप्त कर, भारत को प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाने से वैश्विक जोखिम घटता है।

• भारत में निर्माण, अमेरिका में बिक्री: भारत अमेरिकी ब्रांड्स के लिए सस्ते में निर्माण कर सकता है। यानी यह अमेरिकी खुदरा अर्थव्यवस्था की फैक्ट्री बन सकता है।

• अमेरिका में नई नौकरियाँ: भारत में रोबोट-आधारित निर्माण से अमेरिका में डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की नौकरियाँ बढ़ेंगी।

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भारत को क्या करना होगा

अगर भारत को "दुनिया की निर्माण राजधानी" बनना है, तो उसे बड़े कदम उठाने होंगे:

1. औद्योगिक बुनियादी ढाँचे में निवेश: बिजली, पोर्ट, हाईवे और रेलवे को दुरुस्त करना होगा।

2. कौशल विकास: मशीन ऑपरेटरों से लेकर गुणवत्ता इंजीनियरों तक, सभी को प्रशिक्षण देना होगा।

3. नियामक प्रणाली को सरल बनाना: निवेशकों को तेज़ मंजूरी मिले, इसके लिए एकल खिड़की प्रणाली जरूरी है।

4. स्मार्ट फैक्ट्रीज़ का निर्माण: अमेरिकी रोबोटिक्स कंपनियों के साथ साझेदारी कर AI और IoT युक्त कारखाने बनाना होंगे।

5. श्रमिक अधिकारों की रक्षा और अनुपालन: वैश्विक विश्वास जीतने के लिए भारत को अच्छे श्रम मानकों और टिकाऊ निर्माण सुनिश्चित करना होगा।

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अमेरिका को क्या करना चाहिए

यदि अमेरिका वाकई निर्माण को मजबूत करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह:

• तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दे।

• रोबोटिक्स व हार्डवेयर निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील दे।

• भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश करे, विशेष रूप से DFC जैसी संस्थाओं के माध्यम से।

• भारत को सभी प्रमुख व्यापार और तकनीकी गठबंधनों में शामिल करे।

• भारत को केवल सॉफ्टवेयर देश न माने, बल्कि उसे हार्डवेयर महाशक्ति बनने दे।

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निष्कर्ष: एक नए औद्योगिक युग की ओर

दुनिया अब नए प्रकार की फैक्ट्री चाहती है—ऐसी जो केवल सस्ती न हो, बल्कि तकनीकी, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। भारत, यदि वह साहसिक निर्णय ले और अमेरिका साझेदारी करे, तो वह फैक्ट्री बन सकता है।

यह चीन को तुरंत हटाने की बात नहीं है, बल्कि कुछ बेहतर बनाने की बात है—कुछ ऐसा जो अधिक संतुलित, अधिक वितरित और वैश्विक विश्वास पर आधारित हो।

भारत का उत्थान अनिवार्य नहीं है—लेकिन संभव है।
अमेरिका का समर्थन अनुदान नहीं है—यह रणनीति है।

अगर दोनों अभी साथ आएँ, तो वे एक ऐसा औद्योगिक युग बना सकते हैं जो अरबों लोगों के लिए समृद्धि लाएगा।

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The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade https://t.co/twyC7Gb5Mt @DrSJaishankar @MEAIndia

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

2/
China’s costs are rising.
Average manufacturing wages:
🇨🇳 China: $6.50/hour
🇮🇳 India: $1.50/hour
That gap is no longer marginal. It’s the opening India has waited for.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

3/
Robots aren’t replacing people—yet.
Automation still needs skilled human labor, especially in high-volume, low-margin manufacturing.
India has 500M+ workers under 35. The scale is unmatched.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy https://t.co/8aGH1Vh2WL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

6/
India + US = Smart Manufacturing Revolution
🤖 US brings robotics
👷‍♂️ India brings labor
Together, they build future-ready hybrid factories: fast, scalable, and resilient.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

The future of global manufacturing is up for grabs. 🇮🇳🇺🇸#India #Manufacturing #Geopolitics #China #Apple #SupplyChain #Robotics

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

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11/
भारत का निर्माण महाशक्ति बनना संभावित है, अनिवार्य नहीं।
अमेरिका का समर्थन दान नहीं, रणनीति है।
अगर दोनों साथ आएं, तो नया औद्योगिक युग लिखा जा सकता है। 🇮🇳🤝🇺🇸#भारत #मैन्युफैक्चरिंग #अमेरिका #चीन #भूराजनीति #Apple #SupplyChain

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

Okay Mr chapti flour

— Pikachu (@RawwMan) July 8, 2025

Is China Actively Thwarting Foxconn’s Move to India?

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Is China Actively Thwarting Foxconn’s Move to India?

Yes, mounting evidence suggests that China is taking deliberate steps to hinder Foxconn’s expansion in India—particularly its critical role in Apple’s strategy to diversify its supply chain away from China. These interventions are part of a broader effort by Beijing to preserve its dominance in global manufacturing, slow down India’s rise as a viable alternative, and prevent the outflow of technology and know-how to geopolitical competitors. Below is a breakdown of the key tactics and their broader implications.

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1. Recall of Chinese Engineers and Technicians

Starting in May 2025, Foxconn began recalling over 300 Chinese engineers and technicians from its iPhone production facilities in southern India. These workers had been instrumental in setting up assembly lines and training Indian staff—particularly for the production of the iPhone 17.

While Foxconn has not officially attributed this move to political pressure, multiple reports indicate informal directives from Beijing urging Chinese nationals to return and discouraging further deployment to India and other destinations like Vietnam. The move effectively disrupts knowledge transfer and undermines the scale-up of Indian manufacturing capabilities.
[Source: Bloomberg, Firstpost, Slashdot]

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2. Delays and Restrictions on Equipment Exports

Chinese authorities have also allegedly obstructed the export of essential manufacturing equipment to India, including advanced machinery required for high-precision electronics production. These delays threaten to derail Foxconn’s production timelines and affect the broader goal of making India a global electronics hub.

This kind of targeted disruption disproportionately affects smaller Indian suppliers who rely heavily on affordable Chinese machinery and components.
[Source: Rest of World, Asia Tech Review, Business Today]

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3. Broader Technology Transfer Crackdown

Beijing has implemented informal restrictions on the export of advanced technology, rare earth minerals, and even fertilizers to countries seen as economic or strategic rivals, including India. These measures are consistent with China’s larger industrial policy goals—protecting high-value sectors and slowing competitors’ advancements.

Such restrictions are not limited to the Apple-Foxconn ecosystem but reflect a wider strategy of containment.
[Source: India Today, Noahpinion]

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4. Geopolitical Underpinning

These moves must be viewed through the lens of ongoing geopolitical tension—especially the unresolved India-China border disputes and the growing strategic alignment between India and the United States. China’s goal appears to be twofold:

• Protect its existing role in global tech manufacturing.

• Punish or disincentivize competitors from building rival supply chains.

India, having positioned itself as a key destination for manufacturing diversification post-COVID and amid U.S.-China decoupling, is directly in Beijing’s crosshairs.
[Source: Business Today, India Today, Noahpinion]

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How China Is Thwarting Foxconn’s India Push

- Labor Disruption as a Bottleneck

The sudden withdrawal of skilled Chinese workers—many of whom possessed years of experience in iPhone assembly—creates an immediate bottleneck. Their expertise in factory layout, robotics calibration, and workflow optimization is not easily replaced by local hires.

- Supply Chain Chokepoints

The delay in high-end manufacturing equipment affects Foxconn’s ability to ramp up Indian operations at speed. These bottlenecks stall time-sensitive production lines, including the critical iPhone 17 rollout. This also weakens India’s value proposition in high-margin electronics manufacturing.

- Strategic Signaling

Beijing’s strategy sends a strong message to other multinationals considering India: shifting away from China could bring painful friction. The message is both punitive and preventive.

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India's Response to China's Disruption

1. Government Coordination and Silence

Indian officials were reportedly informed of Foxconn’s decision but received limited details. While there have been no official retaliatory measures, there is growing concern within India’s Ministry of Electronics and Information Technology about Chinese influence in critical infrastructure.

2. PLI Scheme and Incentives

India has doubled down on its Production-Linked Incentive (PLI) program, offering billions in subsidies to companies like Foxconn, Pegatron, and Dixon Technologies. The aim is to mitigate the cost of delays and reduce dependence on Chinese imports.

3. Relaxed Visa Policies for Chinese Technicians

Following post-Galwan restrictions on Chinese nationals, India has recently relaxed visa rules to allow limited Chinese technicians to assist in equipment installation and factory setup. However, the absence of direct flights and strained diplomatic ties continue to limit this channel.

4. Workforce Upskilling Efforts

India is investing in training programs and vocational partnerships to scale up its electronics workforce. However, these are long-term efforts, and the immediate impact of Chinese withdrawals remains a critical vulnerability.

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The U.S. Response: Strategic but Indirect

1. Support for Supply Chain Diversification

Washington has encouraged companies like Apple to shift manufacturing out of China, offering diplomatic and economic backing to partners like India and Vietnam. India is a key pillar in the U.S. “China-plus-one” strategy.

2. Technology Partnerships and Agreements

The U.S.-India Initiative on Critical and Emerging Technologies (iCET) and the Quad Tech Network signal deeper collaboration, especially in semiconductors and defense tech. However, U.S. firms still hesitate to transfer proprietary technology to India due to concerns over IP enforcement.

3. Trump-Era Trade Policy Uncertainty

While President Biden supports India’s rise as a tech manufacturing hub, former President Trump—still politically active—has criticized Apple’s shift to India, threatening tariffs on iPhones made outside the U.S. This introduces uncertainty, though it hasn’t yet crystallized into concrete policy.

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Is America’s “Lack of Realization” a Barrier?

Not really. The idea that the U.S. hasn’t realized the importance of moving manufacturing to India is largely unfounded.

• Apple’s Strategy Speaks Volumes: Apple exported $3.2 billion worth of iPhones from India to the U.S. in Q1 2025 and is on track to produce the majority of U.S.-bound iPhones in India by 2026.

• Policy Alignment Exists: U.S. trade and tech policy supports India as a “trusted partner” in global electronics manufacturing.

• What’s Really in the Way?

  • Chinese Obstruction: Skilled labor recalls and equipment delays.

  • Geopolitical Risks: Cross-border tensions and investment uncertainty.

  • Indian Skill Gaps: The workforce is still climbing the steep learning curve.

  • U.S. Political Noise: Trump’s anti-offshoring rhetoric could cause short-term friction.

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A Balanced View: Is China’s Interference Overblown?

Some analysts, including Ming-Chi Kuo, suggest that the impact may be exaggerated. Historically, Taiwanese—not Chinese—staff have led Foxconn’s India operations. Moreover, Foxconn has started backfilling vacancies with Taiwanese and Vietnamese engineers and is ramping up local hiring.

India’s earlier visa bans may also have played a role in discouraging Chinese engagement, meaning not all the disruption is China’s doing. The situation is complex and multi-causal.

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Conclusion

China appears to be actively hindering Foxconn’s expansion into India through the withdrawal of skilled labor, obstruction of machinery exports, and restrictions on technology transfer. These efforts are part of a broader geopolitical strategy to protect its industrial edge and slow India’s emergence as a global manufacturing competitor.

India is countering with investment incentives, relaxed visa policies, and workforce training. Meanwhile, the U.S. continues to back India’s rise through supply chain realignment and tech partnerships. The idea that American policymakers are unaware or indifferent is inaccurate—the roadblocks are more geopolitical than psychological.

Apple and Foxconn are adapting by relying on Taiwanese expertise and local Indian staff, but the transition will take time. Sustained disruption from China could delay, but not derail, India’s manufacturing ambitions.

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क्या चीन वाकई फॉक्सकॉन के भारत विस्तार में रोड़े अटका रहा है?

हाँ, बढ़ते प्रमाण यह दर्शाते हैं कि चीन फॉक्सकॉन के भारत में विस्तार को जानबूझकर बाधित कर रहा है—विशेष रूप से तब जब Apple अपनी आपूर्ति श्रृंखला को चीन से हटाकर विविधता लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। बीजिंग का यह हस्तक्षेप वैश्विक विनिर्माण पर अपनी पकड़ बनाए रखने, भारत के उभरते विनिर्माण शक्ति बनने को धीमा करने, और तकनीक व विशेषज्ञता के हस्तांतरण को रोकने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।

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1. चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों की वापसी

मई 2025 से फॉक्सकॉन ने भारत में अपने दक्षिणी कारखानों से 300 से अधिक चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। ये विशेषज्ञ iPhone 17 के निर्माण के लिए उत्पादन लाइनें स्थापित करने और भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में अहम भूमिका निभा रहे थे।

हालांकि फॉक्सकॉन ने इस फैसले के पीछे किसी राजनीतिक दबाव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्टें बताती हैं कि बीजिंग ने अनौपचारिक रूप से अपने नागरिकों को भारत, वियतनाम जैसे देशों में काम करने से हतोत्साहित किया है। इससे भारत में विशेषज्ञता के हस्तांतरण में रुकावट पैदा हो रही है।
[स्रोत: Bloomberg, Firstpost, Slashdot]

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2. उपकरणों के निर्यात पर रोक या देरी

चीन ने भारत को भेजे जा रहे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उपकरणों के निर्यात को या तो विलंबित किया है या रोक दिया है। इनमें iPhone निर्माण के लिए जरूरी हाई-प्रिसीजन मशीनरी भी शामिल है। यह देरी फॉक्सकॉन की उत्पादन क्षमता को बाधित करती है और भारत के "इलेक्ट्रॉनिक्स हब" बनने की दिशा में प्रयासों को कमजोर करती है।

छोटे भारतीय आपूर्तिकर्ता जो सस्ते चीनी उपकरणों पर निर्भर हैं, वे इस व्यवधान से और अधिक प्रभावित होते हैं।
[स्रोत: Rest of World, Asia Tech Review, Business Today]

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3. तकनीकी हस्तांतरण पर व्यापक नियंत्रण

बीजिंग ने हाई-टेक तकनीक, दुर्लभ खनिजों और उर्वरकों के निर्यात को भी अनौपचारिक रूप से सीमित करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य उन देशों की वृद्धि को धीमा करना है जो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, विशेषकर भारत।

यह फॉक्सकॉन-Apple श्रृंखला तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन की वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व बनाए रखने की नीति का हिस्सा है।
[स्रोत: India Today, Noahpinion]

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4. भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्य

ये सभी गतिविधियाँ भारत-चीन सीमा विवाद और भारत-अमेरिका के बढ़ते रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में और स्पष्ट हो जाती हैं। बीजिंग यह संदेश देना चाहता है कि अगर आप चीन को छोड़ते हैं, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा—यह एक चेतावनी भी है और रणनीतिक विरोध भी।

भारत अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण का एक मुख्य केंद्र बनता जा रहा है, और चीन इसके उभार को रोकना चाहता है।
[स्रोत: Business Today, India Today, Noahpinion]

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चीन किस प्रकार फॉक्सकॉन के भारत विस्तार को बाधित कर रहा है?

- कुशल श्रम की बाधा

अनुभवी चीनी इंजीनियरों की अचानक वापसी से उत्पादन प्रक्रिया में बाधा आती है। ये विशेषज्ञ उत्पादन लाइन के डिज़ाइन, रोबोट सेटअप और गुणवत्ता नियंत्रण में माहिर होते हैं। इनके बिना, भारतीय कर्मचारियों को पूर्ण दक्षता तक पहुँचने में समय लगेगा।

- आपूर्ति श्रृंखला का गला घोंटना

निर्माण उपकरणों की देरी भारत में उत्पादन लाइन स्थापित करने की समयसीमा को प्रभावित करती है। इससे iPhone 17 की समयबद्ध लॉन्च पर असर पड़ सकता है।

- रणनीतिक संदेश देना

बीजिंग का यह कदम वैश्विक कंपनियों को यह संकेत देता है कि चीन को छोड़ने का फैसला आसान नहीं होगा।

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भारत की प्रतिक्रिया

1. सरकारी संवाद और संयम

भारतीय अधिकारियों को फॉक्सकॉन के फैसले की जानकारी दी गई, लेकिन कारणों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। भारत ने अब तक कोई औपचारिक जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन चिंता जरूर बढ़ी है।

2. PLI योजना और सब्सिडी

भारत ने उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत Foxconn जैसी कंपनियों को सब्सिडी देने में तेजी लाई है, जिससे उपकरण और श्रम संकट की भरपाई हो सके।

3. चीनी वीज़ा नीति में ढील

गालवान संघर्ष के बाद भारत ने चीनी इंजीनियरों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाए थे। अब उनमें कुछ ढील दी गई है ताकि मशीन स्थापना और मरम्मत में मदद मिल सके।

4. स्थानीय कौशल विकास

सरकार अब स्थानीय कार्यबल को प्रशिक्षित करने में निवेश कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा, और विशेषज्ञों की अचानक अनुपस्थिति से यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है।

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अमेरिका की भूमिका: अप्रत्यक्ष समर्थन

1. आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण को बढ़ावा

वाशिंगटन लंबे समय से कंपनियों को चीन से हटकर भारत और वियतनाम जैसे विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने को कह रहा है। यह "चीन-प्लस-वन" रणनीति का हिस्सा है।

2. तकनीकी सहयोग समझौते

iCET और क्वाड टेक नेटवर्क जैसे समझौते तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त विकास की दिशा में संकेत करते हैं, हालांकि अमेरिकी कंपनियाँ अब भी भारत को पूरी तकनीक सौंपने को लेकर सतर्क हैं।

3. नीति अनिश्चितता: ट्रंप प्रभाव

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में iPhone उत्पादन की आलोचना की है और अमेरिका में निर्माण की मांग की है। हालांकि यह नीति में नहीं बदला है, लेकिन अस्थिरता जरूर पैदा करता है।

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क्या अमेरिका की "अवास्तविकता" एक बाधा है?

नहीं। यह कहना कि अमेरिका को भारत में निर्माण की संभावनाओं की समझ नहीं है—सटीक नहीं है।

• Apple की रणनीति स्पष्ट है: Apple ने Q1 2025 में भारत से अमेरिका को $3.2 अरब के iPhones निर्यात किए और 2026 तक अधिकांश अमेरिकी iPhones भारत में बनाने की योजना है।

• नीतिगत समर्थन मौजूद है: अमेरिकी व्यापार और तकनीकी नीति भारत को एक "विश्वसनीय साझेदार" मानती है।

असली बाधाएँ क्या हैं?

• चीन की साजिश: कुशल श्रमिकों की वापसी और उपकरण की देरी।

• भूराजनीतिक जोखिम: भारत-चीन तनाव और निवेश अस्थिरता।

• भारत में कौशल अंतर: भारतीय श्रमिकों को अभी अनुभव और प्रशिक्षण की जरूरत है।

• अमेरिकी राजनीतिक अनिश्चितता: संभावित शुल्क या नीति बदलाव।

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संतुलित दृष्टिकोण: क्या चीन का हस्तक्षेप अतिरंजित है?

कुछ विश्लेषक, जैसे मिंग-ची कुओ, मानते हैं कि यह प्रभाव बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है। फॉक्सकॉन के भारत संचालन में शुरू से ताइवानी कर्मचारियों की प्रमुख भूमिका रही है। इसके अलावा, फॉक्सकॉन अब वियतनामी और भारतीय स्टाफ की भर्ती बढ़ा रहा है।

भारत द्वारा पूर्व में लगाए गए वीज़ा प्रतिबंध भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए यह पूरी तरह चीन की साजिश नहीं है।

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निष्कर्ष

चीन फॉक्सकॉन के भारत विस्तार में बाधा डाल रहा है—विशेषज्ञों की वापसी, उपकरण निर्यात में देरी और तकनीकी हस्तांतरण पर रोक इसके प्रमुख संकेत हैं। इसका उद्देश्य है—अपनी विनिर्माण सर्वोच्चता बनाए रखना और भारत के उभार को धीमा करना।

भारत ने प्रोत्साहन, वीज़ा ढील, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जवाब दिया है, वहीं अमेरिका व्यापार और तकनीकी सहयोग के माध्यम से समर्थन कर रहा है। "अमेरिकी जागरूकता की कमी" कोई बड़ी बाधा नहीं है। असली चुनौतियाँ चीन की रणनीति, भूराजनीतिक तनाव और भारत के कौशल विकास से जुड़ी हैं।

Apple और Foxconn वैकल्पिक रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर चीन की रुकावटें जारी रहीं, तो भारत का "मैन्युफैक्चरिंग सुपरपावर" बनने का सपना धीमा जरूर हो सकता है—but रुकेगा नहीं।

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China’s De-Dollarization Drive: Progress, Plans, and Global Implications

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China’s De-Dollarization Drive: Progress, Plans, and Global Implications

China has been steadily advancing a de-dollarization strategy aimed at reducing its reliance on the U.S. dollar in global trade and finance. This multi-faceted effort is driven by a mix of geopolitical strategy, economic security, and protection from Western sanctions. Below is a comprehensive assessment of what China has done so far, what it plans next, and the broader implications of its shift.

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Key De-Dollarization Efforts So Far

1. Growing Use of the Yuan in Trade Settlements

• China has aggressively promoted the use of the yuan (RMB) in cross-border trade. As of March 2024, 52.9% of China’s cross-border payments were settled in yuan, overtaking the U.S. dollar (42.8%) for the first time.

• Bilateral trade with Russia, Brazil, and Saudi Arabia increasingly uses local currencies. Two-thirds of China-Russia trade is now settled in yuan or rubles. Saudi Arabia signed a $6.93 billion currency swap deal with China in 2023.

• Globally, the yuan’s share in trade finance has grown to around 5%, doubling since 2021. However, it still lags far behind the dollar, which is involved in 88% of all global foreign exchange transactions.

2. Reducing Exposure to U.S. Treasuries

• China has been gradually offloading U.S. Treasury securities—down 17% between 2015 and 2022, with some estimates putting the reduction as high as 27%.

• These funds are being reallocated into gold, other foreign currencies, and domestic assets, reducing the risk of sanctions or asset freezes.

3. Building Alternative Financial Systems

• China’s Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) is positioned as a yuan-based alternative to the SWIFT network. It now facilitates transactions for sanctioned nations like Russia.

• The digital yuan (e-CNY) is being trialed across ASEAN and Middle Eastern countries for cross-border payments, enabling faster settlements outside dollar-based systems.

• China is exploring regional financial structures, such as a Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Development Bank and Sino-Russian financial alliances, to promote local currency integration.

4. Strategic Gold Accumulation

• China, alongside countries like Russia and Türkiye, has significantly increased gold reserves, which now represent a larger share of foreign exchange holdings.

• Across emerging markets, gold reserves have doubled from 4% to 9% over the past decade, as a hedge against fiat currency risks and Western monetary policy shocks.

5. Regional & BRICS-Led De-Dollarization Initiatives

• Through forums like BRICS and the SCO, China is advocating for local currency trade and has backed discussions on launching a BRICS settlement currency.

• China’s Belt and Road Initiative (BRI), once dominated by dollar-denominated loans, is shifting toward yuan-based financing to reduce dollar dependency.

6. Managing the Yuan Through Devaluation and Controls

• China has occasionally devalued the yuan—such as during the 2015 currency shock and COVID-19 pandemic—to maintain export competitiveness.

• However, capital controls remain tight, limiting global convertibility and impeding broader international adoption.

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Future De-Dollarization Plans

1. Expanding Yuan Internationalization

• China intends to grow yuan adoption in global trade without fully liberalizing capital markets.

• Initiatives include extending yuan trading hours and promoting yuan settlements in energy and commodity markets. A notable milestone: China completed its first yuan-settled LNG trade with France in 2023.

2. Enhancing Regional Financial Infrastructure

• China is investing in CIPS and the digital yuan’s cross-border capacity, targeting deeper integration with ASEAN and Middle Eastern economies.

• Proposals for an SCO Development Bank and a BRICS currency settlement platform are being actively discussed.

3. Deepening Collaboration with BRICS and SCO

• China will continue to encourage BRICS and SCO members to increase trade in yuan and work toward a common currency or valuation mechanism.

• Nations such as Egypt and Algeria have already begun exploring yuan-based transactions.

4. Reserve Diversification

• Further divestment from U.S. Treasuries is expected, with China likely increasing holdings in gold and other stable foreign currencies like the euro.

5. Scaling Digital Yuan Adoption

• Expansion of the digital yuan will focus on Belt and Road projects, cross-border trade, and sovereign fintech collaboration—bypassing U.S.-dominated systems such as SWIFT.

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Leverage as the World’s Largest Trading Partner

China’s position as the top trading partner for over 120 countries gives it significant geopolitical and financial leverage:

1. Influence in Trade Negotiations

• China can push for yuan-based settlements, especially with countries reliant on Chinese imports and exports. Russia, Brazil, and Saudi Arabia are early adopters.

2. Economic Dependency

• Countries like Argentina and Russia, facing dollar shortages or sanctions, are turning to the yuan to preserve trade access.

3. Geopolitical Clout

• Through BRICS and SCO platforms, China is building a coalition to advance de-dollarization as a strategy to counter Western financial dominance.

4. Stability in Trade Corridors

• Promoting yuan-based trade provides greater stability for China’s exporters, especially in volatile or sanctioned markets.

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Projected Milestones: 2025–2035

Here’s what China may accomplish in the next 10 years:

1. Global Trade Finance

• The yuan’s share in global trade finance may grow from 5% to 10–15% by 2035, with broader use in BRICS, ASEAN, and Middle Eastern trade.

2. Payment System Expansion

• CIPS could become a mainstream alternative to SWIFT, particularly in Global South transactions.

• The digital yuan may handle 10–20% of China’s cross-border payments, particularly in BRI trade.

3. BRICS Currency Platform

• A BRICS-wide currency or settlement framework could reduce intra-bloc dollar usage by 20–30%, bolstering regional economic autonomy.

4. Reserve Composition Shift

• China's gold reserves may double by 2035, while U.S. Treasury holdings could fall below $500 billion.

5. Financial Hub Development

• Shanghai and Hong Kong could emerge as key regional financial centers for yuan-denominated trade, challenging New York and London.

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Can the World Become Truly Multipolar in Currencies by 2035?

A true multipolar currency world—where multiple currencies rival the U.S. dollar—is unlikely within a decade, but trends are moving in that direction.

1. Entrenched Dollar Dominance

• The U.S. dollar still accounts for 88% of global FX transactions and 59% of central bank reserves. The yuan holds just 7% and 2.5%, respectively.

2. Structural Challenges in China

• Yuan internationalization is held back by capital controls, limited convertibility, and China’s opaque monetary policy.

• Domestic economic risks, including real estate instability and demographic decline, further slow adoption.

3. Emerging Multipolar Trends

• A realistic outcome is a fragmented global system: the yuan gaining traction in Asia and Africa, the euro dominating Europe, and the dollar holding global primacy.

• Regional currency blocs may form around BRICS and SCO nations.

4. Timeline to Multipolarity

• By 2035, the yuan may emerge as a dominant currency in Asia and the Global South—but not a global peer to the dollar. A fully multipolar system may take 15–20 years, depending on reforms and geopolitical alignment.

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Implications of a Multipolar Currency World

Economic Effects

• Volatility: Multiple currency systems could increase transaction costs and FX volatility.

• Declining U.S. Leverage: Less global use of the dollar would reduce the efficacy of U.S. sanctions.

• Trade Regionalization: Trade blocs may become more insular, reducing global economic cohesion.

• Debt Market Disruption: Large-scale Chinese divestment from U.S. debt could shock U.S. financial markets.

Geopolitical Consequences

• Shift in Power: A yuan-led system would expand China’s soft power, especially in the Global South.

• Sanctions Evasion: Countries like Russia, Iran, and Venezuela may increasingly bypass Western controls.

• Strengthened Alliances: China-led blocs like BRICS and SCO would grow more cohesive and autonomous.

• Escalation Risks: U.S. backlash—such as aggressive tariffs or sanctions—could inflame trade wars and fragment the global order.

Risks for China

• China’s deep financial interlinkage with the U.S. may make it vulnerable to retaliatory sanctions.

• Without capital account liberalization, yuan convertibility will remain limited, stalling progress.

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Conclusion

China’s de-dollarization campaign is gaining ground, marked by increased yuan trade settlement, infrastructure development like CIPS, and growing gold reserves. As the world’s largest trading partner, China is leveraging its position to reshape global finance—regionally if not yet globally.

While the dollar is unlikely to be dethroned in the short term, the next decade could see a more regionalized currency landscape, with the yuan establishing itself as a major player across Asia, Africa, and parts of Latin America. A truly multipolar currency system could emerge by 2040, but it would carry economic volatility, geopolitical tension, and structural uncertainty as the global financial order is redefined.

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चीन की डेडॉलराइजेशन रणनीति: प्रगति, योजनाएं और वैश्विक प्रभाव

चीन अमेरिका डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक सुव्यवस्थित डेडॉलराइजेशन रणनीति पर काम कर रहा है। यह रणनीति भू-राजनीतिक रणनीति, आर्थिक सुरक्षा, और पश्चिमी प्रतिबंधों से सुरक्षा की दृष्टि से संचालित हो रही है। इस लेख में अब तक की प्रगति, भविष्य की योजनाएं, और इसके वैश्विक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत है।

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अब तक के प्रमुख प्रयास

1. व्यापारिक लेनदेन में युआन का बढ़ता प्रयोग

• मार्च 2024 तक, चीन के 52.9% सीमा-पार भुगतान युआन में निपटाए गए, जो पहली बार अमेरिकी डॉलर (42.8%) से अधिक था।

• रूस, ब्राज़ील और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार अब स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है। चीन-रूस व्यापार का दो-तिहाई हिस्सा युआन या रूबल में होता है।

• वैश्विक व्यापार वित्त में युआन की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ गई है (2021 में यह लगभग 2.5% थी), हालांकि यह अभी भी डॉलर की 88% हिस्सेदारी से बहुत पीछे है।

2. अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश घटाना

• 2015 से 2022 के बीच, चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग्स में लगभग 17% की कटौती की। कुछ आकलनों में यह 27% तक बताई गई है।

• यह पूंजी अब सोने, अन्य मुद्राओं और घरेलू परिसंपत्तियों में निवेश की जा रही है, जिससे डॉलर-आधारित प्रतिबंधों से सुरक्षा मिल सके।

3. वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली का विकास

• CIPS (क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम) को SWIFT का युआन-आधारित विकल्प बनाया गया है, जिसमें अब रूस जैसे प्रतिबंधित देशों के बैंक शामिल हैं।

• डिजिटल युआन (e-CNY) ASEAN और मध्य पूर्वी देशों में परीक्षणाधीन है, जो तेजी से भुगतान में मदद करता है और SWIFT को बायपास करता है।

• क्षेत्रीय वित्तीय गठबंधनों जैसे SCO डेवलपमेंट बैंक और सिनो-रशियन फाइनेंशियल एलायंस की परिकल्पना चल रही है।

4. सोने का रणनीतिक संचय

• चीन ने रूस और तुर्की के साथ मिलकर सोने की खरीद में वृद्धि की है।

• उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सोने का हिस्सा 10 वर्षों में 4% से बढ़कर 9% हो गया है, जिससे मुद्रा अस्थिरता के जोखिम को संतुलित किया जा सके।

5. क्षेत्रीय और BRICS पहल

• BRICS और SCO जैसे मंचों के माध्यम से चीन स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है और BRICS मुद्रा या भुगतान व्यवस्था की चर्चा में आगे है।

• बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में पहले डॉलर में ऋण दिए जाते थे, लेकिन अब युआन में वित्तपोषण बढ़ाया जा रहा है।

6. मुद्रा अवमूल्यन और पूंजी नियंत्रण

• 2015 और कोविड-19 महामारी के दौरान युआन को निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अवमूल्यन किया गया।

• हालांकि, कठोर पूंजी नियंत्रणों के कारण युआन की वैश्विक स्वीकार्यता सीमित है।

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आगामी रणनीतियाँ

1. युआन का अंतर्राष्ट्रीयकरण

• चीन वैश्विक व्यापार में युआन की भूमिका को बढ़ाना चाहता है, जबकि पूंजी खाता अभी भी नियंत्रित रहेगा।

• ऊर्जा और वस्तु बाजारों में युआन-सेटलमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे 2023 में फ्रांस के साथ युआन में LNG सौदा।

2. क्षेत्रीय वित्तीय अवसंरचना को मजबूत करना

• CIPS और डिजिटल युआन को ASEAN और मध्य पूर्व में बढ़ाया जाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार के 38% हिस्से को कवर किया जा सके।

• SCO विकास बैंक या BRICS मुद्रा मंच की स्थापना की संभावनाएं हैं।

3. BRICS और SCO सहयोग को गहरा करना

• अधिक BRICS देशों को युआन व्यापार में शामिल करने और एक सामान्य मुद्रा या मूल्य संदर्भ प्रणाली स्थापित करने की योजनाएं हैं।

• मिस्र और अल्जीरिया जैसे देश पहले ही युआन-सेटलमेंट में रुचि दिखा चुके हैं।

4. भंडार में विविधता लाना

• अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में और कटौती तथा सोना और यूरो जैसे अन्य मुद्राओं में निवेश की संभावना है।

5. डिजिटल युआन का विस्तार

• विशेष रूप से BRI परियोजनाओं में डिजिटल युआन के माध्यम से भुगतान प्रणालियों का विस्तार किया जाएगा।

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दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन की ताकत

चीन, जो 120 से अधिक देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, उसके पास डेडॉलराइजेशन के लिए रणनीतिक प्रभाव है:

1. व्यापार शर्तों पर प्रभाव

• चीन व्यापार समझौतों में युआन में भुगतान की शर्तें रख सकता है, जैसा कि रूस, ब्राज़ील और सऊदी अरब के साथ हुआ है।

2. आर्थिक निर्भरता

• अर्जेंटीना और रूस जैसे देश डॉलर संकट या प्रतिबंधों के चलते युआन की ओर रुख कर रहे हैं।

3. भू-राजनीतिक लाभ

• BRICS और SCO के माध्यम से चीन एक नया वित्तीय गठबंधन बना रहा है, जिससे अमेरिका के वित्तीय वर्चस्व को चुनौती मिल रही है।

4. निर्यात स्थिरता

• युआन-आधारित व्यापार चीन के लिए अधिक स्थिर निर्यात वातावरण सुनिश्चित करता है, खासकर प्रतिबंधित बाजारों में।

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2025–2035: अनुमानित मील के पत्थर

1. वैश्विक व्यापार वित्त में युआन की हिस्सेदारी

• 2035 तक युआन की हिस्सेदारी 5% से बढ़कर 10–15% हो सकती है।

2. भुगतान प्रणाली में वृद्धि

• CIPS एक वैश्विक SWIFT विकल्प बन सकता है।

• डिजिटल युआन BRI और ASEAN व्यापार में 10–20% क्रॉस-बॉर्डर भुगतान संभाल सकता है।

3. BRICS मुद्रा ढांचा

• BRICS में डॉलर उपयोग 20–30% तक घट सकता है।

4. भंडार विविधीकरण

• चीन के सोने के भंडार दोगुने हो सकते हैं, और अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स $500 बिलियन से नीचे जा सकती हैं।

5. क्षेत्रीय वित्तीय केंद्रों की स्थापना

• शंघाई और हांगकांग जैसे शहर युआन-आधारित वैश्विक वित्त केंद्र बन सकते हैं।

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क्या 2035 तक बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था संभव है?

1. डॉलर का प्रभुत्व अभी कायम

• अमेरिकी डॉलर 88% विदेशी मुद्रा लेन-देन और 59% केंद्रीय बैंक भंडार में मौजूद है, जबकि युआन की हिस्सेदारी केवल 7% और 2.5% है।

2. चीन की आंतरिक सीमाएं

• पूंजी नियंत्रण, विनिमय दर प्रबंधन, और पारदर्शिता की कमी युआन के लिए बाधाएं हैं।

3. उभरती बहुध्रुवीय प्रवृत्तियाँ

• एशिया और अफ्रीका में युआन, यूरोप में यूरो, और वैश्विक स्तर पर डॉलर — इस प्रकार एक क्षेत्रीय मुद्रा प्रणाली संभव है।

4. समयसीमा

• 2040 तक बहुध्रुवीय व्यवस्था आकार ले सकती है, लेकिन पूर्ण वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए चीन को बड़े आर्थिक और नीतिगत सुधार करने होंगे।

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बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था के प्रभाव

आर्थिक प्रभाव

• मुद्रा अस्थिरता: व्यापार लागत में वृद्धि और हेजिंग की ज़रूरतें।

• अमेरिकी वित्तीय दबदबे में गिरावट: प्रतिबंधों की क्षमता में कमी।

• क्षेत्रीय व्यापार प्रणाली: वैश्विक एकता में बाधा।

• अमेरिकी ऋण बाजार में झटका: चीन की बॉन्ड बिक्री से अमेरिकी बाज़ार प्रभावित हो सकता है।

भू-राजनीतिक प्रभाव

• शक्ति संतुलन में बदलाव: चीन का वित्तीय प्रभाव बढ़ेगा।

• प्रतिबंधों से बचाव: रूस, ईरान जैसे देश युआन प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं।

• BRICS/SCO गठबंधनों की मजबूती: चीन की अगुवाई में नए वैश्विक गठबंधन उभर सकते हैं।

• अमेरिकी प्रतिक्रिया: जैसे कि 100% टैरिफ प्रस्ताव — व्यापार युद्ध को जन्म दे सकते हैं।

चीन के लिए जोखिम

• अमेरिकी वित्त प्रणाली से गहराई से जुड़ा होने के कारण चीन पर प्रतिशोधात्मक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

• पूंजी खाता स्वतंत्रता के बिना युआन की सीमित स्वीकार्यता बनी रहेगी।

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निष्कर्ष

चीन की डेडॉलराइजेशन रणनीति — युआन व्यापार, भुगतान अवसंरचना, और भंडार विविधीकरण के माध्यम से — तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 2035 तक युआन एशिया और अफ्रीका में एक क्षेत्रीय प्रमुख मुद्रा बन सकता है, जबकि BRICS एक स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट ढांचा तैयार कर सकता है। लेकिन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व अपनी नेटवर्क शक्ति और चीन की पूंजी नियंत्रण नीति के कारण कायम रहेगा।

2040 तक बहुध्रुवीय मुद्रा प्रणाली संभव है, परंतु यह एक अस्थिर, विभाजित और प्रतिस्पर्धी वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को जन्म दे सकती है — जिसमें टैरिफ, प्रतिबंध, और मुद्रा युद्धों की संभावना बनी रहेगी।

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7: China

World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)
The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

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Where Is Xi?

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Recent Developments on Xi Jinping (Early July 2025)

Recent news regarding Xi Jinping, particularly from early July 2025, has sparked a wave of speculation about his leadership, health, and future plans. Here are the key developments:

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1. Absence from the BRICS Summit

For the first time since coming to power in 2012, Xi Jinping did not attend the BRICS summit, held in Rio de Janeiro, Brazil, on July 6–7, 2025. Official statements cited a "scheduling conflict," with Premier Li Qiang representing China instead. The absence has triggered speculation about possible political shifts within the Chinese Communist Party (CCP). Some analysts suggest Xi is focusing more on domestic priorities—particularly economic challenges—while others, including U.S.–China relations expert Gordon Chang, interpret the move as a sign of diminished authority.

Sources: Economic Times | News18 | TOI

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2. Speculation on Retirement or Power Transition

On June 30, 2025, the CCP's Politburo—chaired by Xi—reviewed new regulations to standardize internal party operations. This move has led to speculation about preparations for a possible retirement or orderly power transition by the end of Xi’s third term in 2027. Some experts believe Xi is delegating more authority to institutional bodies to refocus on broader policy matters, while others interpret it as strategic groundwork for stepping down.

Sources: LiveMint | TOI | ET

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3. Public Absence and Rumors

Xi was conspicuously absent from public view between May 21 and June 5, 2025, with limited coverage in China’s typically Xi-centric state media. This triggered unverified rumors about his health, including speculation of a stroke or even a silent coup within the CCP. Social media posts and news speculation have floated names like Wang Yang and General Zhang Youxia as potential successors or rising figures, although none of these claims have been officially confirmed.

Sources: India TV | India.com | News18

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4. Military Purges and Anti-Corruption Drive

Xi’s ongoing anti-corruption campaign has expanded into the military. In November 2024, senior military figure Miao Hua was removed from the Central Military Commission for "serious violations of discipline." Over a dozen other PLA generals have reportedly been purged, a move seen as part of Xi's broader effort to tighten control over the armed forces amid internal instability.

Source: Hot Air

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5. International Engagements Amid Trade Tensions

Despite speculation about his absence from BRICS, Xi remains active on the diplomatic front. He recently visited Malaysia as part of a Southeast Asian tour amid escalating trade tensions with the U.S. under President Trump’s renewed tariffs. Xi also attended World War II commemorations in Moscow, underscoring the continuing strategic partnership with Russia. A 1.5-hour phone call between Xi and Trump in late June 2025 focused on resolving U.S.–China trade disputes.

Sources: Al Jazeera | CBS News

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6. Domestic Priorities and Stability Focus

Xi has emphasized domestic policy in recent Politburo meetings, including directives for improved safety at public events after recent fatal incidents and calls for greater transparency in anti-corruption efforts. These steps come amid serious economic concerns, including a stagnant property market and 15% youth unemployment, highlighting Xi's focus on maintaining internal stability.

Sources: SCMP | News18

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Conclusion

While some sources point to signs of waning power or health concerns, others argue that Xi remains firmly in control, with increased delegation seen as a strategic adaptation rather than weakness. No credible evidence currently supports claims of a coup, imminent retirement, or serious illness. However, the opaque nature of Chinese politics leaves much open to speculation.

For ongoing coverage, consult platforms like Reuters or South China Morning Post, and treat unverified social media reports with skepticism.

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